निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासँग संसदको महाभियोग सिफारिस समितिले पहिलो चरणको बयान लिने काम सकिएको छ । मंगलबार पाँचौं दिन समितिले ३५ देखि ४३ नम्बरसम्मका प्रश्नमा जवाफ लियो । समितिका प्रश्नको जवाफका क्रममा जबराले आफूलाई संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलालाई आधार बनाइएको तर उक्त विषय सैद्धान्तिक मात्र भएको जिकिर गरे । ‘केही राजनीतिक मुद्दाको परिणामबाट फैसलामा पूर्वानुमान गरेर न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशबीच आपसमा मतभेद सिर्जना गर्ने काम भयो,’ उनले भने– ‘संसद् विघटनको फैसलालाई लिएर महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरियो, त्यो सैद्धान्तिक विषय हो ।’ बयानका क्रममा जबराले पटक–पटक आफूविरूद्ध विनाआधार महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको दावी गरिरहे । मंगलबारको बयानसँगै राणासँग पहिलो चरणको बयान लिने…

काठमाडौं | सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या आएको बताएका छन् । मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखलाई आज निर्देशन दिँदै उनले लामो समयदेखि संसद् अवरोध भइरहेकाले ऐन पारित हुन नसकेको जानकारी दिए । सङ्घीयताको लोकप्रियता बढाउन संसद्को गतिरोध हट्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीको मनोबल बढ्ने हिसाबले ऐन आउने र यसले सबै तहका कर्मचारीलाई सन्तुष्ट बनाउने बताए । सरकारले प्रशासन सुधार आयोग बनाउने बताउँदै उनले मुखमा सङ्घीयता र व्यवहारमा एकात्मक सोच हुनुहुँदैन भने । सङ्घले कानुन बनाउने र प्रदेशले विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेशको सम्पूर्ण…