गएको फागुन १७ गते प्रस्तावित प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाले कोशी नामाकरणमा मोहर लगाएपछि आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरहरूको संयुक्त संघर्ष समिति यतिखेर इलाम क्षेत्र नं २ को उपचुनावमा हेलिएको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघसम्बद्ध किराँती याक्थुङ चुम्लुङ, किराँती राई यायोक्खासहित पहिचान पक्षधर राजनैतिक संगठन, मोर्चासहीत तीन दर्जन बढी संस्थाले डकेन्द्र सिं थेगिम लिम्बूको उम्मेदवारी अनुमोदन पनि गरिसकेका छन् । स्वतन्त्रको हैसियतमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका थेगिमको जनअनुमोदन कस्तो हुनेछ हेर्ने, पर्खने दिन पनि टाढा छैन । उपचुनावलाई आवाधिक मिनी जनमतको रुपमा पनि हेरिने गरिन्छ । आगामी वैशाख १५ गते हुने उप–निर्वाचनको परिणामसँगै पहिचानको प्रश्न निर्वाचनको कसौटीमा खारिने पक्कापक्की छ । तर,…

फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले देशैभरि भैरहेको विरोध प्रदर्शनका बीच हालसालै सेवाबाट अवकासको उमेर ६२ बाट बढाएर ६४ वर्ष पु¥याएका छन् । निवृत्तीभरणका लागि सन् २०२२ र २०३२ का बीच वार्षिक सरदर १० अर्ब युरो न्यून हुने प्रक्षेपण रहेको सन्दर्भमा उनले यो कार्य फ्रान्सको निवृत्तीभरण प्रणालीलाई विघटन हुन नदिनका लागि गरेको भनेका छन् । सामाजिक सुरक्षा र खासगरी निवृत्तीभरण प्रणालीलाई धान्न सकिने बनाउन औद्योगिक मुलुकहरुले अवकासको उमेर बढाउने, निवृत्तीभरणको सूत्र परिवर्तन गर्ने र सुविधा कटौती गर्नेमध्ये कुनै उपाय गर्ने गर्दछन् । बढ्दो औसत आयु र घट्दो जन्मदरले गर्दा संसारभर कमाउने जनसङ्ख्या अनुपात घट्दो र आश्रित जनसङ्ख्या अनुपात बढ्दो छ । जनसंख्याको…

नेपाली जनताले लामो सङ्घर्षपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका छन् । ‘गणतन्त्र’ भनेको राजसंस्था विस्थापित गर्नुमात्र होइन । गणतान्त्रिक शासन प्रणाली समग्रमा राजसंस्थाकालीन प्रणालीभन्दा हरेक हिसाबले राम्रो शासन प्रणाली मानिन्छ । यसरी प्राप्त भएको गणतन्त्रलाई जन उत्तरदायी, लोकप्रिय तथा दह्रो बनाउँदै लैजानुपर्ने अहिले ठूलै चुनौतीको घडी पनि हो । यस्ता चुनौती पार गर्ने क्षमता सर्वथा जनताको जागरुगता, गणतन्त्र रक्षा विषयक अन्तरदलीय एकता तथा जनप्रतिनिधिहरुको नैतिकता तथा निष्ठामा निर्भर गर्ने कुराहरु हुन् । वर्तमानमा राजसंथा पुनस्र्थापनावादी अथवा सङ्घीयता विरोधीहरुले हाम्रा निर्वाचित  निकायहरुमा मत वा सिट सङ्ख्या बढाएकाले पनि यिनका स्वर ठूलो हुन थालेको चर्चा देशभर चल्ने गरेको छ । यस्ता चहलपहललाई…

काठमाडौं  । सरकारले आगामी वर्षको लागि बजेट ल्याएको छ । सोमबार सदनको संयुक्त सभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। हेरौं बजेटको पूर्ण पाठः 

काठमाडौं । राज्य पुनर्संचना गर्दा सिमांकनको विषयमा असन्तुष्ट थारु समुदायले थरुहट–थारुवान प्रदेशको माग गर्दै पश्चिम नेपालका कैलाली–कञ्चनपुरसहितका जिल्लामा आन्दोलन गर्दै आएका थिए । त्यसविरुद्ध अखण्ड सुदूरपश्चिमको नारासहित पहाडी समुदायले पनि आन्दोलन गर्दै आएका थिए । अखण्ड सुदूरपश्चिमको तुलनामा थरुहट–थारुवान संघर्ष समितिको आन्दोलनले चर्को रुप लियो । आन्दोलनकारीले सरकारी कार्यालयहरुमा थरुहट प्रदेश लेखिएको बोर्ड राख्ने अभियान चलाएका थिए । कैलालीको टिकापुरमा ७ भदौ २०७२ मा थारु समुदायले चोक र सार्वजनिक स्थानमा थरुहट प्रदेश लेखिएको बोर्ड राख्ने कार्यक्रम थियो । उनीहरुले सडक बन्द गरेर प्रदर्शन जारी राखेका थिए । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठले जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरे पनि प्रदर्शनकारीले उल्लंघन…