गएको फागुन १७ गते प्रस्तावित प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाले कोशी नामाकरणमा मोहर लगाएपछि आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरहरूको संयुक्त संघर्ष समिति यतिखेर इलाम क्षेत्र नं २ को उपचुनावमा हेलिएको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघसम्बद्ध किराँती याक्थुङ चुम्लुङ, किराँती राई यायोक्खासहित पहिचान पक्षधर राजनैतिक संगठन, मोर्चासहीत तीन दर्जन बढी संस्थाले डकेन्द्र सिं थेगिम लिम्बूको उम्मेदवारी अनुमोदन पनि गरिसकेका छन् । स्वतन्त्रको हैसियतमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका थेगिमको जनअनुमोदन कस्तो हुनेछ हेर्ने, पर्खने दिन पनि टाढा छैन ।
उपचुनावलाई आवाधिक मिनी जनमतको रुपमा पनि हेरिने गरिन्छ । आगामी वैशाख १५ गते हुने उप–निर्वाचनको परिणामसँगै पहिचानको प्रश्न निर्वाचनको कसौटीमा खारिने पक्कापक्की छ । तर, निर्वाचनका प्राविधिक पक्षले पार्ने जस्तोसुकै परिणामले पनि प्रदेश एकको आगामी राजनैतिक कार्यदिशालाई भने जबर्जस्त प्रभाव पार्ने आँकलन यहिँबाट गर्न सकिन्छ ।
पहिचान पक्षधरको माग मुद्दा राजनैतिक छ र यसको पक्षमा सामुदायिक सहमतिको अंश ठूलो छ । यो आलेखमा यति मात्र चर्चा हुने छैन पहिचानको बहु–आयमिक प्रश्नको बारेमा पनि लेखाजोखा गरिनेछ ।
पहिचानको आधारः
पहिलो संविधानसभाको विषयगत समिति ९राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति० ले राज्यको पुनःरचना गर्दा पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधारलाई सूत्रबद्ध गर्यो । ‘नेपाली राजनीतिमा पहिचान’ शब्दले राजनैतिक मान्यता पाएको यो नै पहिलो पटक हो । अन्यथा पहिचान शब्दको परिभाषा भर्नाकुलर नेपाली व्याकरणमा यो हदको थिएन । पहिचान र सामर्थ्यका यिनै आधारबाट नेपालको संघीय इकाइका १४ प्रदेश समितिले प्रस्ताव गर्दा पहिलो संविधानसभाको पतनको एउटा कारण बन्यो । त्यसपछि दलीय सहमतिमा बनेको संविधान सुझाव उच्चस्तरीय आयोगले पनि यस्तै आसयको ११ प्रदेशको खाका सुझाएपछि पहिलो संविधानसभा पतन गराउनुपर्ने भरपर्दो कारण बन्यो । दोस्रो संविधानसभाले भौगोलिक गणितका आधारमा सात प्रदेशलाई अनुमोदन गर्दै नामाकरणको जिम्मा प्रदेशसभालाई छोडिदियो ।
यसैबीच सहजताका साथ पाँचै प्रदेशसभाले भौगोलिक नामाकरण गर्यो । प्रदेश नं २ ले केही सकसका साथ मधेश नामाकरण गर्यो । प्रदेश नं १ ले भने पहिलो कार्यकालमा नामाकरण गर्न सकेन । दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमै हठात कोशी नामाकरण गर्यो, त्यहीँदेखि पहिचान शब्दले पुनः तुल पक्ड्यो । गत फागुन १७ गते कोशी नामकारण गरे यता पहिचान पक्षधर सामुदायिक संस्था र केही लिम्बुवान जन्य क्षेत्रीय संगठनले कोशी नामाकरणको खारेजी माग गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै आएका थिए । आन्दोलनकै क्रममा लाजेहाङ लिम्बूको मृत्यु भयो । प्रदेश सरकारले आन्दोलन पक्षधरसँग वार्ता पनि गर्यो । तर, पहिचानको यो आन्दोलनको बैठान गर्न सकेन । वार्ताले बोली फुटाउने मेलोसम्म गर्यो । पहिलो र दोस्रो वार्ता बिनानिश्कर्ष टुंगिएको घटनाले वार्ता फगत सार्वजनिक खपतको लागि रचिएको कलाविहीन पटकथा थियो भन्ने बुझ्न काँशी गैरहनु परेन । त्यसयता पटकपटक सरकार गठन विघटनका खेल भए । प्रदेश सरकार गठनको विषय अदालतसम्मै पुग्यो । अप्राकृतिक गठबन्धन भयो । तर, राजनैतिक मुद्धाको कतै सम्बोधन भएन । विवादित कोशीमा सबैले स्नान गर्न मात्र भ्याए ।
पहिचानको परिचयः
पहिचान आन्दोलनको परिचय गर्न पनि त्यति सहज छैन । पहिचानका अध्येता एरिक एरिकोसनले सन् १९५० को दशकमा पहिचानलाई ‘व्यक्तिको सम्मान, गौरव तथा सामाजिक अस्तित्वसँग सम्बन्धित’ भनेर परिभाषा गरे । युएनसम्बद्ध अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन ९आईएलओ० ले केही मूर्त ढंगले पहिचानको परिभाषा गरको छ । आईएलओ १५९ का अनुसार ‘जसको भाषा, संस्कृति, इतिहास, परम्परा अरु समूहको भन्दा प्राचिन र विशिष्ठ हुन्छ । त्यो मूल निवासीको मौलिक पहिचान हो ।’ आईएलओले गरेको पहिचानको यही परिभाषाअनुसार नै प्रदेश नामाकरणको आन्दोलनसँग सम्बन्धित छ ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नेपालको मौलिक पहिचानको परिभाषा पहिलो संविधानसभाको विषयगत समिति राज्य पुनसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट समितिले गरेको थियो । समितिले जातीय समुदायगत, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिकरक्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरतालाई आधार बनाएको थियो । यसै आधारबाट प्रदेशको गठन गरेको भए अहिलेको जस्तो नौबत आउने नै थिएन ।
सोभियत संघ निर्माणका सन्दर्भमा बोल्सेविक कम्युनिस्टले उठाएको साझा भाषा, साझा भूगोल, साझा आर्थिक जिवन र साझा मनोविज्ञानको राष्ट्र–राज्य निर्माणको प्रसँगसँग यहाँ ल्याउन वा पहिचानको परिभाषा गर्न खोजिएकै थिएन । अहिलेको विरोध पहिचानको नामसँग मात्र सम्बन्धित छ । यसकारण नामाकरण पहिचानको आधारमा नभएको मात्र विरोध हो । यति मलुवा माग उपर पनि संकीर्णता देखाउनु दलहरूको नालायकी हो ।
कोशी भर्सेज पहिचानः
कोशी नामाकरण प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरिसके । पहिचानवादी पार्टी जसपाको कोटाबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले एक मिनेट भृकुटी नखुम्च्याइ प्रमाणीकरण गरे । एकातिर वार्तामा बोलाउने अर्कोतर्फ प्रमाणीकरण गर्दै जाने रवैयाले पहिचानको आन्दोलन र समाधानलाई अन्यत्र धकेल्दै लग्यो ।
कोशी खारेजीको यो आन्दोलन यही आयतनले किनारमा पुर्याउने मापन गर्न पनि सकिन्न । कोशी नामाकरण खारेजीबिना यो आन्दोलन वार्ता सम्बादको ख्यालीपुलाउ पकाएर समाधान हुने देखिन्न । प्रदेश सरकारले कोशी नामाकरणमा परिमार्जन गर्ने हैसियत प्रदेशसभाको गणितीय आकारले गर्न पनि सक्तैन । प्रमुख राजनैतिक दलमा मतैक्यता नहुन्जेल यो अनन्त यात्रामा जानेछ ।
पहिचान आन्दोलनका प्रश्नः
पहिचानको आधारमा नामाकरण गरिनुपर्ने माग मुद्दा उठाएको आन्दोलनमा पनि बग्रेल्ती प्रश्नहरू छन् । पहिचानका यी बहु–आयामिक प्रश्नहरूको अर्थपूर्ण जबाफ आउनुपर्छ । पहिलो त कोशी खारेजीको मुद्दामा यहाँका रैथाने सामुदायिक ९जातीय, सांस्कृतिक० संघ, संस्था र क्षेत्रीय राजनैतिक दलको मतैक्यता छ । तर कथम् कोशी खारेज ९यति सहजापूर्वक खारेज भए अर्को आश्चर्य हुनेछ० भएपछि कुनै एक पहिचानजनित नामाकरण हुनेमा ठूलो मतभिन्नता हुनेछ ।
यो भूगोलमा राष्ट्रिय पहिचान सन्दर्भका दुई ठूला आन्दोलन थिए, छन् । पहिलो स्वशासनयुक्त लिम्बुवानको राजनैतिक आन्दोलन दोस्रो सभ्यतासँग जोडिएको किराँती पहिचानको आन्दोलन हो । अहिले तिनै दुई आन्दोलन एकाकार भएको हो । सत्ताले यिनै दुई ठूला आन्दोलनमा खेलेर अहिलेसम्म ुफुटाएर राजु गरिरहेको हो । यस्तो नहुँदो हो त पहिलो प्रदेशसभाले पहिचानमा आधारित नामाकरण गर्ने सम्भावना मधेशमा जत्तिकै बलियो थियो । अब पनि मूख्य यिनै दुई आन्दोलनका बीचमा विभाजन कोरिन्न भन्ने भरपर्दो सूत्र अगाडि आइसकेको छैन ।
लिम्बुवानसम्बद्ध संस्था र राजनैतिक संगठनले ‘लिम्बुवान–किराँतीु पहिचानको आधारमा यसअघि नै प्रस्ताव गरेका हुन् । तर किराँतीसम्बद्ध संस्थाले ‘किराँत’ पहिचानबाहेक वा किराँतसँग गाँसिएर आउने नाममा सहमति आजका मितिसम्म दिएका छैनन् । लिम्बुवानजन्य संस्थाले ‘किराँत’ शब्द अगाडि राखेर ‘किराँती–लिम्बुवान’ सहजै स्विकार्लान् । तर, किराँतजन्य संस्थाले किराँत वरपर गर्ने र नाम सुन्ने संकेतसम्म ल्याएको छैन । यता ‘किराँतु मात्र प्रस्ताव गर्दा लिम्बुवानको राजनैतिक आन्दोलनको भविष्य र औचित्यमाथि प्रश्नै–प्रश्नै उठ्नेछन् । यी सब प्रश्नको हल नभइ पहिचानको आन्दोलन अनन्त यात्रामा जाने निश्चित छ ।
हुनतः संक्रमणको यो बेला कोशीको विकल्प किराँत नामाकरण गर्नु मात्र पनि अग्रगामी नै हुनेछ । यो प्रस्थान बिन्दूबाट अन्य पहिचानलाई पनि संस्थागत गर्ने बाटो खुल्ने नै छ । तर, सबैभन्दा उत्तम यहाँ अस्तित्वमा रहेका सबै पहिचानजन्य नामाकरणलाई एकै पटक सम्बोधन र प्रस्ताव गर्नु उचित हुनेछ । जति नै लामो नाम जस्तै किराँती–लिम्बुवान–कोच आदि भए पनि ।
रहलपहलः
ढिलो चाँडो राजनैतिक आन्दोलनको मागमुद्दा राजनैतिक सम्बोधनबाट गर्नुको विकल्प छैन । लोकतन्त्रमा गणित प्राविधिक विषय हो । गणितलाई सिद्धान्त बनाइयो भने त्यसले लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्तैन । विवादित कोशी प्रदेशको पुनःनामांकन नगर्दा प्रदेशको राष्ट्रियता पनि कमजोर बनाउने छ । यस्तो बेला मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गरियो भने त्यसले ल्याउने परिणाम बिडम्बनापूर्ण हुन सक्छ ।
यो निर्वाचनको परिणाम चाहे जस्तोसुकै आओस । तर पहिचानले राजनैतिक मान्यता पाइसकेको हुनेछ । निर्वाचनमार्फत जनअनुमोदन पनि प्राप्त गर्यो भने अबको राजनैतिक विचारमा सुगन्ध थपिनेछ । आउने राष्ट्रिय राजनीतिको मुद्धा नै सामुदायिक स्वशासन र पहिचानको हुनेछ । अतः हलो काटी मुङ्ग्रो बनाउने काम कतैबाट गर्नु हुन्न ।
