राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार अपराह्न संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेकी छन् । उनले नेपालको संविधानको धारा ९५ को उपधारा (२) वमोजिम सङ्‍घीय संसदका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेकी हुन् । यस्तो छ राष्ट्रपति भण्डारीको सम्बोधनको पूर्णपाठ–   प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख, राष्‍ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यहरू, १. भरखरै सम्पन्‍न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछिको सङ्‍घीय संसदको संयुक्त सदनको पहिलो बैठकमा सम्बोधन गर्न पाएकोमा गौरवान्वित छु। सर्वप्रथम प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा विजयी हुनुहुने सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक बधाई दिँदै नेपाल र नेपालीको विकासका लागि यहाँहरूको कार्यकाल सफल होस् भन्‍ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। सङ्‍घ तथा प्रदेश…

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले आगामी आर्थिक वर्ष आ.व. २०७९८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । प्रतिनिधिसभ र राष्ट्रियसभााको आइतबारको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । चालु खर्चतर्फ ४२ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ २१.२ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री शर्माले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १२.८ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । प्रदेश तथा स्थानीयतर्फ वित्त हस्तान्तरणमा ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४…

चालु आर्थिक वर्ष (आ.व. २०७८/७९) को चैत मसान्तसम्मको आर्थिक विवरण समाविष्ट ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९’ प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा पेस गरिको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ आर्थिक सर्वेक्षण पेस गरेका हुन् । हरेक आर्थिक वर्षको अनुमानित वार्षिक आय–व्यय विवरण (बजेट) गणतन्त्र दिवस अर्थात् जेठ १५ मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संविधानमै व्यवस्था छ । र, बजेट प्रस्तुत हुनुअघि आर्थिक सर्वेक्षण संघीय संसदमा पेस गर्ने प्रचलन छ । सोहीवमोजिम आइतबार अपराह्न ४ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेका अर्थमन्त्रीले शनिबार आर्थिक सर्वेक्षण पेस गरेका हुन् । यस्तो छ आर्थिक सर्वेक्षणको पूर्णपाठ–

काठमाडौं । द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको छानबिन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । द्वन्द्वपीडितहरूको दुईदिने राष्ट्रिय सम्मेलनपछि २४ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै गठन भएको सात वर्ष भइसक्दा पनि सम्बन्धित आयोगहरूले द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लङ्घनको एउटै घटनाको समेत छानबिन अनुसन्धान पूरा गर्न नसकेको ठहर गछानबिन र अनुसन्धानको माग गरेएको हो । सम्मेलनले सङ्मणकालीन न्याय प्रक्रियामा पुनरावलोकन गरी आजसम्म प्राप्त अनुभव तथा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित सिद्धान्त एवं अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र मापदण्डसमेतका आधारमा समयसीमा र स्पष्ट कार्ययोजनासहितको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लागू गर्न अपिल गरेको छ । द्वन्द्वपीडितले मानवअधिकारका गम्भीर उल्लङ्घन तथा ज्यादतिमा क्षमादान, माफी र मेलमिलाप नहुने सुनिश्चततासहित पीडित समुदाय एवं सरोकारवालासँगको…

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तह निर्वाचन – २०७९ का सन्दर्भमा अपिल जारी गरेको छ । समाजवाद उन्मुख समृद्धिको लागि माओवादीको नेतृत्व अनिवार्य भएको अपिलमा उल्लेख गरेको छ । माओवादीले संविधानमा रहेको मौलिक हक कार्यन्वयन गर्न सबै तहमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व चाहिने अपिलमा दाबी छ । ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र विद्यालय शिक्षा निःशुल्क प्रदान, खाद्य सुरक्षा, आवास, रोजगारी, स्वच्छ वातावरण, जातीय, क्षेत्रीय एवं लैंगिक समानतालगायतका मौलिक हक कार्यान्वयन पनि समाजवादउन्मुख समृद्धिको अभियानसँगै पूर्णरुपले कार्यान्वयन हुँदै जानेछन्’, अपिलमा छ, ‘जनक्रान्तिको रक्षा,राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढीकरण र सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकासका लागि माओवादी केन्द्रको नेतृत्व वर्तमानको अपरिहार्यता हुन गइरहेको छ ।’ यस्तो छ…