निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासँग संसदको महाभियोग सिफारिस समितिले पहिलो चरणको बयान लिने काम सकिएको छ । मंगलबार पाँचौं दिन समितिले ३५ देखि ४३ नम्बरसम्मका प्रश्नमा जवाफ लियो ।
समितिका प्रश्नको जवाफका क्रममा जबराले आफूलाई संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलालाई आधार बनाइएको तर उक्त विषय सैद्धान्तिक मात्र भएको जिकिर गरे । ‘केही राजनीतिक मुद्दाको परिणामबाट फैसलामा पूर्वानुमान गरेर न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशबीच आपसमा मतभेद सिर्जना गर्ने काम भयो,’ उनले भने– ‘संसद् विघटनको फैसलालाई लिएर महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरियो, त्यो सैद्धान्तिक विषय हो ।’
बयानका क्रममा जबराले पटक–पटक आफूविरूद्ध विनाआधार महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको दावी गरिरहे । मंगलबारको बयानसँगै राणासँग पहिलो चरणको बयान लिने काम सकिएको छ । उक्त विषय अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा सिफारिस समितिका सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले भने– ‘समितिको भोलि बिहान ९ बजे बैठक छ, पूरक प्रश्न तयार गर्ने, बुझ्नुपर्ने प्रमाणहरु बुझ्ने र बयानका लागि बुझ्नुपर्ने व्यक्तिहरुलाई अनुसन्धानका क्रममा समितिमा बोलाउने तयारी छ ।’
निलम्बित प्रधानन्यायाधीशसँग बयान लिने काम सकिए पनि संसदको कार्यकाल अब जम्मा तीन दिन मात्र बाँकी रहेकाले त्यसपछि के हुन्छ भन्नेबारे सर्वत्र चासो छ । बयान सकिएपछि समितिका सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले सञ्चारकर्मीसँग भने– ‘संसदको समय सकिन लाग्यो, भदौ मसान्तभित्र सकेर बुझाउनुपर्ने छ, हामी अल्मलिँदैनौं, त्यो अवधिभित्र निष्कर्षमा पुर्याउँछौं ।’
जतिसक्दो छिटो यस विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउने तरिकाले काम गरिरहेको समितिका अर्का सदस्य विष्णु पौडेलले बताए । ‘प्रश्न सोध्ने क्रम सकिएको छ, पूरक प्रश्न र बयानका क्रममा आरोप लागेका व्यक्तिलाई पनि बोलाएर छलफल गर्नेछौं, समयमै प्रतिवेदन पठाउने गरी दिनरात नसुती काम गरिरहेका छौं ।’
राणाविरुद्ध १ फागुनमा प्रतिनिधिसभाका ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । संसद्ले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरे पनि भदौ १ मा मात्र त्यसको पहिलो बैठक बसेको थियोे । राणाविरुद्ध महाअभियोग पुष्टि गर्न नेपाल बार एसोसियसन र सर्वोच्च बार एसोसियसनले ३४ बुँदे पत्र समितिलाई बुझाएका थिए । उक्त पत्रमा महाभियोग लगाउने आधार र कारणहरु समेत समेटिएको छ ।
समितिले राणासँग प्रश्नहरू सोध्ने र उनले जवाफ दिने पहिलो चरणको क्रम सकिए पनि पूरक प्रश्न सोधेर र बयानका क्रममा आएका व्यक्तिहरुको विषयमा थप छलफल गरेर मात्र प्रतिवेदन बनाउने तयारी गरेको सचिव गौतमको भनाइ छ ।
