काठमाडौं, १० असार । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आइतबार राष्ट्रिय सभा गृहमा महानगरको २५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले प्रस्तुत गरेकी हुन् । महानगरले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानबाट १ अर्ब ४५ करोड ६२ लाख, निशर्त अनुदानबाट ८९ करोड ३६ लाख, आन्तरिक आयबाट ६ अर्ब ३९ करोड प्राप्त हुने उपप्रमुख डंगोलले बताइन् । यस अन्तर्गत चालुतर्फ रु.८ अर्ब ६१ करोड ५३ लाख २८ हजार र पुँजीगत तर्फ रु. १६ अर्ब ९३ करोड २४ लाख ९२ हजार विनियोजन गरिएको छ । जुन…

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २३ वटा ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। सरकारले पप्पु कन्ट्रक्सनसहित २३ ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा राखेकाे हाे । कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कर्ताहरूले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् ।  विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूबाट लेखी आए बमोजिम कार्यालयको जेठ १६ गतेको निर्णयानुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम उनीहरुलाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ। यी ठेकेदार मध्ये १ नम्बरमा उल्लेखित कलेज अफ इम्प्लोइमेन्ट प्रालिलाई ३ वर्षको लागि कालोसूचीमा राखिएको हो । त्यस्तै २ नम्बरमा उल्लेखित ठेकेदारलाई २ वर्षको लागि तथा ३,४, र ५…

काठमाडौं । कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण अगामी असारभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दाना सबस्टेसनबाट सुरु भई पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा, पाल्पा, रुपन्देही हुँदै नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को सुनवल नगरपालिका–१३ भुमहीस्थित नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्मको १२७ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण भइरहेको छ । पहिलो खण्डअन्तर्गत दानादेखि पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–२ खुर्कोटसम्मको ३९ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । पहिले खण्डमानै खुर्कोटमा २२०÷१३२ केभी र दानामा २२०÷१३२÷३३ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । दोस्रो खण्डअन्तर्गत कुश्माबाट नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्मको ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइन…

पर्वत । पर्वतमा जग्गा वर्गीकरणमा ढिलाइ हुँदा झण्डै १० महिनादेखि जग्गाको कारोबार ठप्प बनेको छ । जिल्लाका स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाटदेखि खरिद बिक्रीलगायत कारोबार गत असारदेखिनै ठप्प बनेका हुन् । जिल्लामा कतिपय स्थानीयतहले भूउपयोग कार्यान्वयन समिति गठन गरे पनि केही स्थानीयतहले गठनसमेत गर्न सकिरहेका छैनन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्देशिका र परिपत्रबमोजिम स्थानीय तहहरुले वर्गीकरणको काम थालनी गर्न नसक्दा जग्गाको कारोबार हुन नसकेको हो । भूउपयोग ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ मा जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै कित्ताकाट, खरिद बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न सबै सात सय…

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आठ महिनामा सरकारको बजेट घाटा १ खर्ब ५६ अर्ब ४४ करोड नाघेको छ । फागुन मसान्तसम्म सरकारले ७ खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड बराबर बजेट खर्च गर्दा राजस्व संकलन भने ६ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड १४ लाख मात्रै छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको राजस्व संकलन र बजेट खर्च विवरणअनुसार सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिन्छ । यो अवधिमा सरकारी राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ४२.७ प्रतिशत छ भने बजेट खर्च ४३.४४ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख…