काठमाडौं, २४ माघ । झापाको विर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटले हदबन्दीभन्दा धेरै राखेको जग्गा बिक्री गरेर कम्पनी स्थानान्तरण गर्न दिने तत्कालिन केपी ओली सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । चिया बगान सार्न दिने निर्णय गैरकानूनी र बदनियपूर्ण भएको भन्दै ओली सरकारले गरेको निर्णय खारेजीकाे मागसहित अदालतमा परेको रिटको आज सुनुवाई भएको हो । तत्कालिन ओली सरकारले गरेको सो निर्णय सर्वाेच्चले खारेज गरिदिएको छ ।

गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुगेको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समयमा हतार–हतार भूमिसम्बन्धि ऐनसमेत संशोधन गरेर गिरिबन्धु टी इस्टेटको हदबन्दीभन्दा अर्बौको जग्गा बिक्री गर्ने अनुमति मन्त्रिपरिषदबाटै दिइएको थियो । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासनकालमा प्रयास गरेपनि हिम्मत नगरेको काम ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पुरा गरेका थिए ।

ओली पदमुक्त हुनुभन्दा केहि दिन अगाडि २०७८ असार २४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले कम्पनी स्थानान्तरणका नाममा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । चिया बगान सार्न दिने सरकारको निर्णयसँगै झापाबाट स्थानीयबासीसँग काठमाडौंका व्यापारी दीपक मलहोत्रा लगायतले करोडौं रुपैयाँ उठाएका थिए ।