काठमाडौं, २० असार । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी किनारमा रहेका सुकुम्वासी बस्तीलाई आगामी छ महिनाभित्र हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधि सभा, पूर्वाधार विकास समितिको बुधबार बसेको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
बागमती सुधार आयोजनाका बारेमा छलफलपछि समितिको सभापतित्व गरेका ज्येष्ठ सदस्य लालवीर चौधरीले आगामी छ महिनाभित्र बागमती, रुद्रमती, विष्णुमती, मनोहरालगायत नदी किनारका रहेका सुकुम्वासी बस्ती हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
समितिले काठमाडौं उपत्यकाका १८ नगरपालिकाबाट घरजग्गा पासबापत बागमती सभ्यता करका नाममा उठाइएको ०.५ प्रतिशत रकम अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जाने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकमा सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले पशुपति क्षेत्रसम्मको वाग्मती सफा गर्ने जिम्मेवारी अधिकार सम्पन्न बागमती कि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको भन्ने द्विविधा भइरहेकाले एकीकृत रुपमा काम गर्ने गरी एकै संस्थालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताईन् ।
गुरुयोजना बनाएर बागमती सुधारमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले अव्यवस्थित बसोवासी हटाउन सरोकार भएका सबै निकायको सहयोग धारणा व्यक्त गरिन । त्यस्तै सांसद प्रदीप पौडेलले काठमाडौं उपत्यकाका सामाखुसी, सपनतीर्थ, इच्छुमती सबै ढल बगाउने ठाउँ बनेकाले नदीका रुपमा स्थापित गर्न काम गरिनुपर्ने बताए । सांसद ठाकुर गैरेले ऐन र पैसा नभइ गठन आदेशका भरमा चलाइने संस्थाको नामको अघि अधिकार सम्पन्न राखिनुको अर्थ नहुने बताए । २९ वर्षमा १४ अर्ब रुपैयाँ के केमा खर्च भयो भनी देखाउनुपर्ने बताए ।
बैठकमा सांसदहरू डा.चन्द्रकान्त राउत, प्रेमबहादुर महर्जन, बिना लामा, निशा डाँगी, निर्मला कोइराला, दीपकबहादुर सिंह, शङ्कर भण्डारीलगायतले २९ वर्ष आयोजनाले काम गर्दा पनि बागमती सफा हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्र श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका सुकुम्वासीमध्ये २० प्रतिशत मात्र वास्तविक रहेको बताए । त्यस्तै समितिका आयोजना प्रमुख रवीन्द्र बोहराले गुह्येश्वरीमाथिको नदी किनारमा नदीको क्षेत्र मिची बनेका २७ वटा घरटहरा भत्काइएको जानकारी दिए । नदी किनारको जग्गा कब्जा गरी बसेकामध्ये ८० प्रतिशत नक्कली भएको पनि उनले बताए ।
