काठमाडाैं, जेठ २५ । समाजसेवा तथा मानवअधिकार संस्था ‘वुमन एन्ड चिल्ड्रेन इन सोशल सर्भिस एण्ड ह्युमन राइट्स’ (सिभिस) को तर्फबाट श्रमिक बालबालिकाका समस्या तथा त्यसको रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ‘बालश्रम निवारणका सम्बन्धमा नेपालको लक्ष्य, प्रगति र चनौती विशेयक’ प्यानल छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले बालश्रम न्यूनीकरण तथा बालअधिकारका बारेमा अगामी दिनहरुमा कसरी जाने भनेर छलफल गरेका छन् ।
नेपालमा आज पनि बालश्रमिकको संख्या उल्लेख्य रहेको र धेरै श्रमिक बालबालिका आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अमानवीय हिंसाको सिकार भएप्रति सरोकारवालाहरुले दुःख व्यक्त गरेका छन् । बाल श्रमविरुद्ध कानुनहरु निर्माण भएपनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्दा अझै पनि बालश्रमिकहरुको अवस्था दर्दनाक भएको सहभागीहरुले बताए ।
अधिकांश बाल श्रमिकहरू ग्रामीण क्षेत्रका स्थायी बासिन्दा भएकाले सामाजिक तथा पारिवारिक विभेद र आर्थिक विपन्नताका कारण बाल श्रमिक बन्न बाध्य भएकाले त्यस्ता बालबालिका सहरमा प्रवेश गर्ने गरेको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले बताए । बालबालिकाहरु घर, होटल तथा विभिन्न कारखाना, मनोरञ्जन स्थल आदि स्थानमा बाल मजदुर बन्न बाध्य रहेको अवस्थामा बालश्रम घटाउन स्थानीय सरकारबाट पहल हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
‘बालश्रम घटाउनका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को आपसी सहकार्य र समन्वयबाट सम्भव हुन्छ । कसैले पनि म एक्लैले यो समस्या समाधान गर्छु भनेर नआटे हुन्छ’ बाँनियाले बताए । त्यस्तै यतिबेला बालश्रम र कामलाई एकै रुपले हेरिँदै आएको भन्दै श्रमलाई सिर्जनात्मक ढंगले हेरिनुपर्ने धारणा राखे । बालश्रम भन्दै बालबालिकाहरुले आफनै घरमा पनि केही नगर्ने जस्ता गलत प्रवृत्तिहरु मौलाउँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । सामाजिक सञ्जालहरुमार्फत बालश्रमका विरुद्धमा आवाज उठउन जरुरी रहेको बताए ।
अर्काे वक्ता राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव शिवरन्जन पौडेलेले बालश्रमका विषयमा बोल्दै परिवारका आधारभूत आवश्यकता पूरा नभएसम्म त्यस्तो परिवारमा बालश्रम हुने सम्भावना उच्च रहेको भन्दै बाल श्रमको सम्बन्ध परिवारको आर्थिक अवस्था, शिक्षा र स्वास्थ्यसँग जोडिएको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘परिवारका आधारभूत आवश्यकताहरूबाट अभिभावक वञ्चित भएमा उनीहरूका सन्तान बालश्रमिक हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
त्यसैले परिवारमा आर्थिक कमाइ, शिक्षा र स्वास्थ्य नै बालश्रम अन्त्य गर्ने आधारभूत कारक हुन् ।’ आजका बालबालिका नै भोलिका कर्णाधार भएको उल्लेख गर्दै पौडेलले भने, ‘नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत सन् २०१६ देखि २०३० को प्रतिवद्धता गर्दा हामीले चौधौं योजनाबाट सुरु गर्दा पूर्ण रुपमा आत्मसाथ गर्न नसकेपनि हाल पन्ध्रौ योजनामार्फत अझ घनिभूत रुपमा अगाडि बढ्ने तयारीमा छौं ।’
बालश्रम र अधिकारसम्बन्धी नियम पुरानो भइसकेकाले चालू आर्थिक वर्षमा नै परिवर्तन गरेर बालश्रम अन्त्य गर्न सकिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको श्रम तथा पेशागत स्वास्थ्य विभागकी निर्देशक कल्पना मास्केले बताइन् । उनले भनिन् ‘बाल मजदुरी गर्नेहरूले आफ्नो अवस्था लुकाउने प्रवृत्तिले गर्दा बाल श्रमिकको भरपर्दो तथ्यांक पाउन नै समस्या हुन्छ ।’ बालश्रम अन्त्यका लागि पीडितहरुले नै सम्बन्धित निकायमा गएर उजुरी दिन जरुरी रहेको उनको धारणा छ ।
महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्धको गठबन्धन (आटविन) का कार्यकारी निर्देशक बेनुमाया गुरुङले आर्थिक अभावका कारण बालश्रममा लागेको उदाहरणहरु पेश गर्दै आफूहरुले बालश्रम अन्त्यका लागि पहल गर्दै आएको बताईन् । आगामी दिनहरुमा पनि बालश्रम अन्त्यका लागि सरकारसँग मिलेर कानुन बनाउने तथा कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिवद्धा व्यक्त गरिन् ।
कार्यक्रम संयोजक तिलोतम पौडेलले बाल श्रमिकका रुपमा चिनिने सबै बालबालिकाको स्वास्थ्य समस्या र परिवारको आर्थिक समस्या नै प्रमुख कारण रहेको बताए । श्रमिक प्रतिनिधिका रुपमा अम्बिका पौडेलले बालश्रममा पर्दा आफ्ना आवाजहरुले कसैले नसुन्ने, आवाजहरुलाई दवाइदिने, पढ्नका लागि समय नपुग्ने जस्ता समस्याहरु भोग्नुपरेको बताईन् ।
बालश्रम प्रतिनिधि लक्ष्मी शेर्पाले धेरै बालबालिकाहरुको अवस्था श्रम नगरी जीवन चलाउन नसक्ने रहेकाले बालश्रम अन्त्यका विषयमा बहस गर्दा यस्ता कुराहरुलाई पनि सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको औल्याईन् । गाउँपालिका महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेसहित अभियान्ताहरु नरेन्द्र डंगोल, मीना शर्मा, प्रकाश शर्मा, गणेश विक, कृष्ण सुवेदी, कमला तामाङ, सरिता महर्जन, विन्दु पोखरेल गौतमलगायतले बालश्रम र अधिकारका विषयमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । बालसल्लाहकार समितिका सदस्यहरु सुधा पौडेल, अम्बिका कार्की, विपना बस्नेत, सन्तोष मल्ललगायतले नेपाल सरकार तथा सामाजिक संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग बालश्रम र अधिकारका विषयमा आफ्नो अनुभव बाँडेका थिए भने आगामी दिनहरुमा बालश्रम अन्त्यका लागि के कस्ता पहल हुन्छ भन्ने जिज्ञासा पनि राखेका थिए ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालमा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ७० लाख बालबालिका रहेका छन् जसमध्ये १५.३ प्रतिशत बालबालिका अझै पनि विभिन्न क्षेत्रमा बालश्रमिकको रुपमा कार्यरत छन् । परिवारको बेवास्ता र गलत साथीभाइका कारण धेरै बालबालिका बालश्रमको क्षेत्रमा लागेका छन् । गाउँपालिकाबाट सहर प्रवेश गर्ने अधिकांश बालबालिका घर, होटल, क्याफे, डान्सबार, डोहरी (मनोरञ्जन क्षेत्र), कभिन रेस्टुरेन्टलगायत क्षेत्रमा बिचौलियामार्फत बाल श्रमिकको काम गर्ने गरेका छन् ।
आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारले पनि बालश्रमिक बनाउन बाध्य पारेको, परिवारमा रोजगारीको समस्या हल भएमा यस्तो समस्या हल हुने सभागीहरुले धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
विश्व बालश्रम विरुद्धको दिवस (जुन १२) लाई केन्द्रमा पारेर श्रम तथा पेशागत स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्, राष्ट्रिय योजना आयोगले यस कार्यक्रमकाे आयोजना गरेको हो ।
