काठमाडौं । तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा जान बाँकी रहेका ६ हजार तीन सय ६५ जना भुटानी शरणार्थी पूर्वी नेपालको बेल्डाँगी र पथरी–शनिश्चरे शिविरमा स्वदेश जाने पर्खाइमा छन् । शरणार्थीको नाममा ठगीसम्बन्धी प्रकरण सार्वजनिक भएपछि स्वदेश फर्कने बाटो बन्द होला भन्ने चिन्ताले शरणार्थीहरू भयभीत छन् । सन् २०१६ देखि पुनर्वास प्रक्रिया पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय (युएनएचसिआर)ले गरेको सर्वेक्षणमा अधिकांश शरणार्थी स्वदेश जान चाहेको उल्लेख छ ।
‘शरण भूमि नेपालमा हाम्रो नाम बेचिएको छ, नेपाल–भुटान वार्ता ठप्प छ । तेस्रो मुलुक जाने ढोका बन्द छ, हामी अब कहाँ जाउँ ?’ भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष बलराम पौडेलले प्रश्न गरे, ‘भुटानभित्र ३० हजारजना नागरिकताबाट वञ्चित छन् । त्यहाँभित्रको समस्या बेग्लै छ । नेपालमा भएकालाई लैजान भुटान सरकारले आनाकानी गरिरहेको छ । अब हामी कहाँ जाने ? कसलाई पुकार गर्ने ?’
बाँकी रहेका शरणार्थी भुटानी नागरिक भएकाले उनीहरू स्वदेश फर्कन पाउनुपर्ने नेपालको अडान छ । तर, नेपाल र भुटान सरकारबीच शरणार्थीका विषयमा वार्ता ठप्प छ । ‘हामी स्वदेश जान पर्खेर बसेका छौँ । शरण भूमि नेपाल सरकार हाम्रो अभिभावक हो । भुटान, भारत र नेपालबीच त्रिपक्षीय वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्छ,’ पौडेलले भने ।
दमकमा रहेको कार्यालय बन्द गर्नुअघि युएनएचसिआरले गरेको पछिल्लो सर्भेमा नेपालमा रहेकामध्ये ३० प्रतिशत भुटानीले स्वदेश फर्कन चाहेको उल्लेख छ । सर्भेअनुसार हाल शिविरमा रहेकामध्ये करिब पाँच सय शरणार्थीले नेपालमै विवाह गरेका छन् । उनीहरूले नेपालमै बस्न चाहेका छन् । अधिकांशको परिवार टुटेको छ । ‘कोही तेस्रो देश पुनर्वासमा गएका छन्, कोही शरणार्थी शिविरमा छन् । पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि अर्को मुलुक जान पाएका छैनन्,’ पौडेलले भने ।
दश वर्षयता नेपालले पटक–पटक भुटानलाई शरणार्थीबारे वार्ता गर्ने प्रस्ताव गर्दा कुनै जवाफ नदिएको परराष्ट्र अधिकारीहरूको भनाइ छ । पछिल्लोपटक केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ०७५ मा वार्ताका लागि आग्रह गरे पनि भुटानले जवाफ फर्काएन । त्यसअघि ०६५ मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार तथा ०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले शरणार्थीबारे वार्ताका लागि भुटान सरकारलाई प्रस्ताव पठाएको थियो । ‘भुटान सरकारले शरणार्थीबारे वार्ता होइन, बरु नेपाललाई आर्थिक सहायता दिने इच्छा राख्यो, त्यसपछि हामीलाई अप्ठेरो भयो र अघि बढेनौँ,’ एक पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
भुटानले १९९० को दशकमा जबर्जस्ती खेदिएका नागरिक शरणार्थी नभएको जिकिर गर्दै आएको छ । २००९, २०१४ मा भुटानले राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्मा बुझाएको प्रतिवेदनमा शरणार्थीहरू अवैधानिक आप्रवासी भएको उल्लेख गरेको छ । नेपाल र भुटानबीच शरणार्थी फिर्तीका विषयमा ०६० मा १५औँ चरणको वार्ता भएको थियो । त्यसपछि भुटानले वार्तामा बस्न अस्वीकार गर्दै आएको छ । ‘शरणार्थीका नाममा भएको ठगी प्रकरणले भुटानको नियतलाई फाइदा पुग्ने देखिएको छ । नेपाल सरकारले ठगी प्रकरण र शरणार्थीको स्वदेश फिर्ताका विषयलाई अलग्गै ढंगले लिएर समाधानका लागि प्रयास गर्नुपर्छ,’ पौडेलले भने ।
२००६ देखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सक्रियतामा नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा गएका छन् । भुटानी पहिचानसहित आठवटा मुलुकमा जम्मा एक लाख १३ हजारभन्दा बढी शरणार्थीको पुनर्वास गराइएको छ । उनीहरू अमेरिका, बेलायत, नर्वे, नेदरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, क्यानडा र अस्ट्रेलियामा छन् । नयाँ पत्रिकामा याे समाचार छ ।
