काठमाडौं । भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लग्ने भन्दै नेपाली नागरिकबाट रकम असुल्ने गिरोहको अनुसन्धानमा लहरो तान्दा पहरो थर्किएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी पत्नीहरूले पनि पैसा बुझेको दाबी गरिएको अडियो सार्वजनिक भए सँगै यो प्रकरणको लहरो तान्दा पहरो थर्किएको हो ।
खाँणले रोजेका तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे सबुतसहित पक्राउ परिसकेका छन् भने कागजी प्रमाणअनुसार खाँण पनि अछुतो देखिएका छैनन् । भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्ने होइन, नक्कली शरणार्थी खडा गर्ने र पैसा उठाउने उद्देश्यले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पाला कार्यदल गठन गरिएको विभिन्न कडीहरूले देखाएका छन् ।
केशव दुलाल र सानु भण्डारीको गिरोहले बनाएको योजनाअनुसार कार्यदल बनाई उनीहरूले नै प्रस्ताव गरेकै व्यक्ति राखिएको सम्बन्धित सदस्यले नै पुष्टि गरेका छन् । तर, ओलीको पाला सुरु भएको धन्दालाई त्यसपछि आएको सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीले निरन्तरता दिएको तथ्य भेटिएका छन् ।
ओलीलाई विस्थापित गर्दै देउवा सरकार बनेपछि २९ असार २०७८ मा गृहमन्त्री भएका खाँणले २७ साउनमा पाण्डेलाई गृह मन्त्रालय ल्याएका थिए । गत बुधबार पक्राउ पर्नुअघि पाण्डेले आफ्नो मोबाइल फर्म्याट (खाली) गरेको भेटिएकाले ‘रिकभर’ गर्न पठाइएको प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ । तर, गिरोहका अन्य सदस्यका मोबाइल डिभाइसबाट प्राप्त विवरणअनुसार भने पाण्डे र गिरोहबीच निरन्तर सम्पर्क र साँठगाँठ रहेको तथ्य प्रहरीले फेला पारेको छ ।
त्यतिमात्र होइन, भुटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका नाममा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन शंकाको घेरामा परिसकेपछि पनि गृह सचिव पाण्डेले कार्यान्वयनका लागि ताकेता गरेको दस्ताबेज पनि कान्तिपुरसँग सुरक्षित छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारका पाला २०७६ असार २९ मा पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठेपछि गृह मन्त्रालयमै थन्किएको थियो । तर गिरोहको स्वार्थसिद्ध हुने गरी शंकास्पद प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नयाँ गृहमन्त्री अग्रसर भएका थिए ।
पन्थीको कार्यदलले छुटेका शरणार्थीको सूचीमा समावेश गर्न ४ सय २९ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । यो प्रतिवेदनमा नै नक्कली शरणार्थी परेको भनेर प्रश्न उठेकोमा उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्न सुझाव पेस गर्ने गरी पाण्डेले ‘सचिवस्तरीय’ निर्णयबाट अर्को समिति गठन गरेका थिए ।
उनले २०७८ असोज १४ मा झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरे पनि झापा जिल्ला प्रशासनले भने अग्रसरता लिएन, यो विषय विवादास्पद भइसकेकाले तत्काल अघि नबढाउन मौखिक रूपमा मन्त्रालयमा जानकारी गराएको झापा प्रशासनका तत्कालीन अधिकारीहरू बताउँछन् ।
