काठमाडौं । कुनै बेला प्रहरी महानिरीक्षकको काँधमा फुली लगाइदिएका नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई पक्राउ गर्नु प्रहरीका लागि त्यति सजिलो विषय थिएन । संसद्को दोस्रो ठूलो दलका सचिव एवं बहालवाला सांसद टोपबहादुर रायमाझीलगायत पहुँचवाला व्यक्तिका विरुद्ध पक्राउ पुर्जीको अनुमति माग्दै अदालत पुग्नु पनि प्रहरीका लागि उत्तिकै चुनौतीको विषय थियो ।
तर, प्रहरीले बुधवार एकपछि अर्को भीआईपीलाई पक्राउ र्गयो, पक्राउ पुर्जी लियो । यो काममा सघाउन प्रहरीका पछाडि सतिसालझैँ उभिएका थिए गृहमन्त्री– नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ । पार्टीको प्रभावशाली पदाधिकारी एवं बहालवाला सांसद र सरकारको बहालवाला सचिव पक्राउ गर्नुअघि प्रहरीले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई संकेत गर्यो । ठूला व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुअघि प्रहरीले गृहमन्त्रीसँग परामर्श गर्ने प्रहरीको यसअघिदेखिकै परम्परा हो । गृहमन्त्रीको स्पष्ट अडानविना प्रहरी यो खालको जोखिम मोल्न तयार हुने थिएन ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले ‘गो अहेड’ (अगाडि बढ्नुस्) भन्ने संकेत गरेपछि प्रहरी बहालवाला सांसदसहित भीआइपीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी तयार भएको हो । गृहमन्त्रीको स्पष्ट अडान र निर्देशनपछि नै प्रहरीले बुधवार नै उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई पक्राउ गरेको थियो । पाण्डे गृहसचिव रहेको समयमा नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दामा संलग्न रहेका थिए ।
तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई पक्राउ परेसँगै भ्रष्टाचारका ‘ठूला माछा’ समातिन थालेका थिए । विभिन्न नेताको आडमा शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न गिरोहका सदस्यहरू यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन् ।
नेकपा एमालेका सचिव समेत रहेका पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेर पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेको छ । नक्कली शरणार्थी बनाएर सयौं नेपालीबाट करोडौं असुलिएको यो घोटालामा अन्य भीआईपी पनि तानिने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
बहालवाला सांसद र सचिवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी नगर्न राजनीतिक तहबाट ठूलो दबाब थियो, तर गृहमन्त्री कसैका अगाडि नझुकेको कारण प्रहरीलाई सजिलो भएको सुरक्षा स्रोतल बतायोे । शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याउन मन्त्री श्रेष्ठले प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।
रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको विषयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहीवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटेर चासो राखेका छन् ।
रायमाझी र पाण्डेलाई पक्राउ नगर्न स्वयं सत्तारुढ दलका नेताले समेत प्रहरीलाई दबाब दिएका थिए । यो दबाबको प्रवाह नगरी मन्त्री श्रेष्ठले शरणार्थी प्रकरणलाई टुंगोमा र्पुयाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रहरी सकृयता
‘कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी अनुसन्धान अगाडि बढाउनुहोला, राजनीतिक दबाब या हस्तक्षेपको सामना मैले गर्छु,’ श्रेष्ठले प्रहरी प्रशासनलाई भनेका छन् । प्रहरीले ठूल्ठूला अपराधका घटनालाई सुल्झाउँदा गृहमन्त्रीसहित सरकारको पनि साथ हुन्छ । गृह मन्त्रालयको साथविना ठूला घटनाहरू बाहिर ल्याउन गाह्रो हुने पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन् । ‘ठूला केसमा गृहमन्त्री र मन्त्रालयको सहयोग हुन्छ,’ पूर्व डीआईजी ठकुरीले भने, ‘यस्तो केसमा सरकारको पनि साथ सहयोग हुन्छ नै । सरकारले प्रत्यक्षरूपमा सहयोग गर्नुभन्दा पनि ‘तिमी काम गर, हामी साथमा छौं’ भन्ने उनले बताए ।
शरणार्थीको नक्कली लिस्ट बनाइएको समाचार बाहिर आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि नेपालको बेइज्जत भएको छ । यो प्रकरणको रहस्योद्घाटनसँगै अन्य भ्रष्टाचारका नयाँ फाइल खुल्ने अपेक्षा धेरैले गरेका छन् । शरणार्थी प्रकरणको छानबिनमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ र प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरबीच ‘ट्युनिङ’ मिलेको छ । आफू काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय बानेश्वरको प्रमुख रहेको समयमा शुरू भएको अनुसन्धानलाई महानिरीक्षक कुँवरले तार्किक निष्कर्षमा र्पुयाउन चाहेका थिए ।
कुँवर सो कार्यालयको प्रमुख रहेको समयमा २०७९ जेठ १८ गते उजुरी परेको थियो । त्यो बेला एसएसपी रहेका कुँवर पछि डीआईजी बनेर प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्यविभागमा पुग्दा समेत यो अनुसन्धान अगाडि बढाउन चासो दिएका थिए । कुँवरपछि अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा जनक भट्टराई आएका थिए । त्यसपछि आएका एसएसपी ड. मनोज केसीले यो अनुसन्धानको फाइल अगाडि बढाएपछि राजनीतिक वृत्तमा समेत खैलाबैला मच्चिएको थियो ।
प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरको स्पष्ट मार्गनिर्देशनमा काठमाडौं प्रहरी परिसर टेकुका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्की र मनोज केसीले दह्रो खुट्टा टेक्दा भीआईपीविरुद्ध अनुसन्धान अगाडि बढेको हो ।
गृह प्रशासनमा नारायणकाजीको बोल्ड शैली
टोपबहादुर रायमाझी, सचिव पाण्डेलगायतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि सामाजिक सञ्जालमा गृह प्रशासन र प्रहरीको प्रशंसा भइरहेको छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गृह प्रशासनको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् ।
‘नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर लैजाने ठगी प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा ‘ठगी गिरोहको भीआईपी जालो’ उजागर हुँदै गएको छ । यो प्रकरणमा गृह प्रशासनको प्रयास प्रशंसनीय छ । यो घटना होइन, प्रवृत्ति हो । अझै गहिरोसँग अनुसन्धान होस् । कोही नछुटुन् । संलग्न जोसुकै वा जुनसुकै ओहदा र शक्तिको होस्, कानूनभन्दा माथि कोही हुँदैन,’ महामन्त्री थापाले बिहीवार ट्वीटरमा लेखेका छन् ।
गृहमन्त्रीले ढाकछोप गर्न खोज्दा या प्रहरी अनुसन्धानमा हस्तक्षेपका घटना हुँदा यस्ता घटना बाहिर आउँदैनन् । अपराध अनुसन्धानमा गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई हस्तक्षेप गरेका कयौं उदाहरण छन् । नेपाल प्रहरीका एक अवकाशप्राप्त आईजीपीले गृहमन्त्रीको अडानविना यस्ता केसमा हात हाल्न नसकिने बताए ।
‘गृहमन्त्रीको सहयोगविना प्रहरी एक्लैले यस्तो जोखिम मोल्न सक्दैन, नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा गृहमन्त्रीको बोल्ड कदमले यो सम्भव भएको उनले बताए । चैत १७ गते गृह मन्त्रालयको नेतृत्व लिएका नारायणकाजीले प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा कतै हस्तक्षेप गरेनन् ।
मन्त्रालयमा आफ्नो योजना र अवधारणा सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले देशको अहिलेको उद्देश्य आर्थिक समृद्धि रहे पनि त्यसका लागि सुशासन अनिवार्य शर्त रहेको बताएका थिए । गृह प्रशासनको नेतृत्व सम्हालेपछि मन्त्री श्रेष्ठले पार लगाउन खोजेको अर्को विषय मिटरब्याज पीडितको समस्या पनि हो । मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन उनले यस्तै बोल्ड डिसिजन गरेका थिए । पीडितहरूसँग गरेको सहमतिअनुसार जनकपुरमा आयोगको कार्यालय उद्घाटन गरेर काम शुरू भइसकेको छ ।
मिटरब्याजपीडितको न्यायका लागि गठन भएको छानबिन आयोगलाई सघाउने गरी मन्त्री श्रेष्ठले अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गराइसकेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट गृहमा सरेलगत्तै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ विभागीय मन्त्री र चिनियाँ राजदूतलाई लिएर ठेकेदारले अलपत्र पारेको सडक अवलोकनका लागि पोखरादेखि मुग्लिन र नारायणगढदेखि बुटवलसम्म समेत पुगेका थिए ।
