सभामुखलाई रामहरिकाे प्रश्न अदालतले थुनामा राख्न भनेको व्यक्ति सांसदबाट किन निलम्बित भएनन् ?

निकासखबर संवाददाता

काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले एमाले सांसद लक्ष्मी महत्तो कोइरीलाई निलम्बन नगर्नुको कारणबारे प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसद खतिवडाले कोइरी निरन्तर प्रतिनिधिसभाका १० वटा बैठकहरुमा अनुपस्थित हुँदा पनि संसदीय समितिमा समेत राखिएको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।

उनले प्रहरीले थुनामा राख्नुपर्ने व्यक्तिलाई सभामुखले सांसदबाट निलम्बन नगराएर जोगाएर राख्नुको कारणबारे माग गरेका छन् । ‘लक्ष्मी महत्तो कोइरीका बारेमा मैले पटक–पटक कुरा उठाएको छु । अहिले पनि नेपाल प्रहरीले चिठी लेखेर उच्च अदालत जनकपुरको आदेशअनुसार उहाँ थुनामा बस्नुपर्ने भनेको छ । तर संसद् सचिवालयले उहाँलाई निलम्बित गरेको छैन,’ सांसद खतिवडाले भने, ‘सभामुखको भूमिका सत्तापक्ष, प्रतिपक्षतर्फ लक्षित नभईकन सम्पूर्ण सदनको पक्षमा हुन्छ भनेर हामीले विश्वास गरेका थियौँ । तर, एमालेका सांसद कोइरी अहिलेसम्म निलम्बित हुनुभएको छैन । संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार उहाँ निलम्बित हुनुपर्ने हो कि होइन ? सदनलाई जानकारी गराइयोस् ।’

यसकाे जवाफमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाबाट प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित भइसकेपछि सांसद कोइरीका विषयमा कुनै जानकारी नआएको बताए । ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित भइसकेपछि सांसद कोइरीका विषयमा नियमावलीको नियम २४८ सँग सम्बन्धित विषयमा सभामुखलाई कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन,’ सभामुख घिमिरेले भने ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८ (३) मा भनिएको छ, ‘अदालतको आदेशबमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ ।’

मधेश आन्दोलनका बेला २०७२ भदौ २५ मा आन्दोलनकारीको कुटाइबाट गम्भीर घाइते भएका सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकलाई उपचारका लागि जनकपुर लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरिएको थियो । उक्त घटनामा संलग्न अभियोग लागेका कोइरीसहित २९ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलेको थियो ।

जिल्ला अदालत महोत्तरीले ०७६ असोज २ मा १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि कोइरी छुटेका थिए । जनकपुर उच्च अदालतले २०७७ मंसिर १९ मा जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै कोइरीलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशपछि कोइरी कानुनको नजरमा फरार हुन् । फरार रहेकै अवस्थामा उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

मा प्रकाशित