लुम्बिनी । सन्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मिडियामा समावेशी नेपालको चित्र झल्कनुपर्ने बताएकी छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घले लुम्बिनीमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उहाँले सन्चार क्षेत्रमा समावेशिताको अभ्यास बढाउनुपर्ने बताएकी हुन् ।
सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिक र संस्थागत विकासका लागि मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगसरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र सम्बर्धनको नीति लिँदै आमसञ्चार माध्यममा सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जाति, भाषा र समुदायको पहुँच बढाउने गरी मिडिया क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकाय र मिडियाबाट प्रकाशन प्रसारण हुने सामग्रीमा समावेशिताको स्वरुप झल्किनु आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।
यतिबेला नेपाल विविधखाले संघर्षबाट प्राप्त राजनीतिक अधिकारलाई जनताको जीवनसँग जोड्ने अभियानमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश, थरुहट, जनजातिलगायत विभिन्न आन्दोलनको परिणामस्वरुप संविधान र कानुन निर्माण भए पनि यसको कार्यान्वयनका लागि आम जनतामा सचेतनाको कमी रहेकाले मिडियाले कानुनी साक्षरता र राजनीतिक जागरणका विषयवस्तुलाई प्रमुखका साथ उठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् ।
निरंकुश व्यवस्थाको अन्त्य गरी लोकतन्त्र स्थापना गर्न र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जनताले चाहेजस्तो बनाउन निरन्तर रचनात्मक सहयोग र खबदारी गर्न नेपाली मिडियाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ औल्याउँदै मन्त्री शमाले ठूलाठूला बलिदानीपूर्ण संघर्षपछि स्थापित राजनीतिक अधिकारको रक्षा र विकास गर्दै यसमार्फत जनताको जीवन रुपान्तरणको आधार तयार गर्ने सवालमा नेपाली मिडियाहरुले निरन्तर सहयोग र खबरदारी गर्नुपर्ने बताइन् ।
लोकतन्त्रको मेरुदण्ड प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसैले संविधानकै प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गरिएको र पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । सरकार गठन भएको छोटो समयमा आफूहरुले गौरव गर्न लायक कामको सुरुवात गरेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारबाट हुने कमीकमजोरीप्रति मिडिया क्षेत्रले खबरदारी गर्नुपर्ने र राम्रा कामको पनि यथोचित चर्चा गरेर जनतामा आशा र उत्साह जगाउन आम मिडिया क्षेत्रले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताइन् ।
लामो समयदेखि पत्रकार महासङ्घले आवश्यक कानुन निर्माण र परिमार्जनको माग गर्दै आएको स्मरण गर्दै उनले भनिन्, –‘खासगरी यहाँहरुले लामो समयदेखि संघीयताको अभ्यास गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आउनुभएको छ । आम सञ्चारको क्षेत्रमा सुधार ल्याउन लामो समयदेखि अत्यावश्यकीय कानुन निर्माणको सवालले गति लिन नसकेको देखेर नै मैले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्हालेदेखि आम सञ्चार होस् वा सूचना प्रविधि सबै क्षेत्रमा कानुन परिमार्जनलाई प्राथमिकतामा राखेको छु ।’
यो काममा पत्रकार सहकार्य गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले महासङ्घकै पूर्व अध्यक्षहरु, वर्तमान अध्यक्ष र बिज्ञसहितको आम सञ्चार सुधार सुझाव समिति गठन गरिएको जानकारी दिइन् ।
मिडियाको सवलीकरण, पत्रकारको हकहित र पेशागत मर्यादा उच्च बनाउने सवालमा सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले स्पष्ट पारीन् । पत्रकार र सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, पत्रकारहरूको स्वास्थ्य, दुर्घटना तथा हुलदंगा वा आतंकको बीमा, साना लगानीमा सञ्चालित तथा मोफसलका सञ्चारमाध्यमको सञ्चालन र स्थायित्वका लागि स्थायी प्रकृतिको पत्रकारिता विकास कोष स्थापना गर्ने सरकारको योजना रहेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
यो सँगसँगै पत्रकारिता पेशालाई थप मर्यादित बनाउनुपर्ने दायित्व पनि उत्तिकै बढिरहेको छ उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले पत्रकारिता क्षेत्रका पेशागत मूल्य, मान्यता र आचारणका सवालमा पत्रकारहरु नै बढी गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्ने बताइन् ।
