काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमन लाल मोदीले समावेशीकरणसँगै क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि अग्रसरता लिएका छन् ।
निजामती सेवा लगायतका सार्वजनिक सेवा प्रवेशका लागि प्रतिस्पधार्मक क्षमता वृद्धि गर्न लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा लगायत क्षमता विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाउन मन्त्री मोदीले मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका हुन् ।
मन्त्री मोदीको निर्णय अनुसार क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले बुधबार देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।
परिपत्रमा लेखिएको छ, “निजामती सेवा लगायतका समग्र सार्वजनिक सेवा प्रवेशका लागि प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्ध गर्न महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य लगायत शहिद, वेपत्ता, द्धन्द्ध पीडित परिवार समेतलाई लक्षित गरी अभियानका रुपमा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध छ ।”
राज्यले लिएको आरक्षण तथा सकारात्मक विभेदको नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लक्षित वर्गको क्षमता विकास हुनु अपरिहार्य भएको स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले लोक सेवा आयोग तथा विभिन्न संगठित संस्थाहरुले सञ्चालन गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक परिक्षाहरुमा लक्षित वर्गका उम्मेदवारले उल्लेख्य सफलता प्राप्त गर्न कठिनाई भएको कारणबाट यस्ता कार्यक्रम अपरिहार्य बनेको मन्त्रालयको भनाई छ ।
राज्यले लिएको आरक्षण तथा सकारात्मक विभेद सम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयन गरी पछाडि परेको वर्ग तथा समुदायलाई राज्यको मुल प्रवाहमा समाहित गराउँदै राज्यप्रतिको अपनत्व अभिवृद्धि गराउनु तिनै तहका सरकारको दायित्व भएको बताउँदै मन्त्रालयले सबै वर्ग र समुदायका नागरिकलाई निजामती सेवा लगायतका सार्वजनिक सेवामा प्रवेशका लागि प्रतिस्पधार्मक क्षमता वृद्धि गराउनका लागि क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न परिपत्र गरेको हो ।
बुद्ध
