काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमन लाल मोदीले संघीय निजामती ऐनबाट सबै क्षेत्रलाई न्याय होस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको बताएका छन् । संघीय निजामती ऐनको सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलमा मन्त्री मोदीेले यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्री मोदीले संघीय निजामती ऐनका सन्दर्भमा आफूले सबै पक्षसँग चरणबद्ध छलफल गरेको स्मरण गराउँदै भने, “ऐनको सन्दर्भमा मैले सबै पक्षसँग छलफल गरिरहेको छु, यो ऐनबाट मुलभूत रुपमा सबैलाई न्याय होस् भन्ने मेरो चाहना छ ।”
ऐनमा अधिकतम विषयवस्तु समेटिने र ऐन जारी भएपछि विद्यमान समस्याको आधा समाधान निस्किने मन्त्री मोदीको भनाई थियो । “सबैका मागलाई एकैपल्ट सम्बोधन गर्न सकिँदैन, सबैका मागलाई अधिकतम सम्बोधन गर्ने हाम्रो कोसिस हुन्छ” मन्त्री मोदीले भने, “अन्य मागहरु संशोधनमार्फत पूरा गर्न पनि सकिन्छ, यो संशोधन नै हुन नसक्ने ग्रन्थ होइन, अहिले कमसेकम यो ऐन ल्याऔँ ।”
मन्त्री मोदीले स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीहरुको स्तरवृद्धिको समस्या समाधानका लागि आफूले गर्नुपर्ने सहजीकरण र भूमिका निर्वाह गर्ने समेत उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै ऐन ल्याउनुपर्नेमा दृढ रहेकाले संसद्को जारी अधिवेशनमा नै यो ऐन टेबुल गर्ने आफ्नो तयारी रहेको मन्त्री मोदीको भनाई थियो ।
गलत काम गर्ने कर्मचारीलाई निष्कासनसम्मको व्यवस्था गर्छौ
यसैबीच मन्त्री मोदीले गलत काम गर्ने कर्मचारीलाई निष्कासन सम्मको व्यवस्था गर्ने बताएका छन् । संघीय निजामती ऐनमा कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कार दुवैको उचित व्यवस्था हुने उनको भनाई थियो ।
अहिले कर्मचारीलाई कारबाही भनेकै दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा भन्ने बुझाई स्थापित रहेकाले त्यसलाई परिष्कृत गरेर गलत गर्ने कर्मचारीलाई निष्कासनसम्म गर्ने व्यवस्था ऐनमा राखिने मन्त्री मोदीको भनाई छ ।
छलफलमा उपस्थित स्वास्थ्य क्षेत्रका क्रियाशील ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुले स्वास्थ्य सेवा विशिष्टिकृत र संवेदनशील भएकाले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको समस्या समाधान गर्नेगरी ऐन ल्याउन सुझाव दिए । स्वास्थ्य सेवामा पनि प्रशासन क्षेत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि उनीहरुको माग थियो ।
छलफलमा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरी पुस्कर, सहसचिव नारायण अर्याल लगायत उपस्थित थिए । ऐनको सन्दर्भमा मन्त्री मोदीले पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रात्रलयका पूर्वमन्त्री, प्रशासन क्षेत्रका विज्ञ, ट्रेड युनियनका पदाधिकारी, विभिन्न दलका संसदीय दलका नेता, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी लगायतसँग चरणसँग छलफल गरिसकेका छन् ।
