काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शैक्षिक पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई जीवनउपयोगी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । पद्मोदय माध्यमिक विद्यालय, काठमाडौंको हीरक जयन्ती समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाठ्यक्रममा गुणात्मक सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने–‘शैक्षिक पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई जीवनउपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधि र व्यवसायिक बनाउन वर्तमान बदलिएको राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्थाअनुरूप पाठ्यक्रममा गुणात्मक सुधार आवश्यक छ ।’
शिक्षा सामाजिक, सांस्कृतिक विकासको माध्यम मात्र नभएर देशको समृद्धि र विकासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष समेत भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । देशको जनशक्तिले राष्ट्रियस्तरमा मात्रै नभएर विश्वबजारको प्रतिस्पर्धामा अग्रता हासिल गर्न राष्ट्रले शिक्षाको गुणस्तर र विकासमा जोड दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए ।
प्रधानमन्त्रीले भने–‘शिक्षा सामाजिक, सांस्कृतिक विकासको माध्यम मात्र नभएर देशको समृद्धि र विकासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षसमेत हो । जुन राष्ट्रले शिक्षाको गुणस्तर र विकासमा जोड दिन्छ, त्यो मुलुकले विकासका हरेक पक्षमा आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्दछ, त्यो देशको जनशक्ति राष्ट्रिय मात्र नभएर विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धामा अग्रता हासिल गर्दछ, सामाजिक सभ्यता र संस्कृतिमा गुणस्तर प्रगति हासिल गर्दछ । यस अर्थमा शिक्षाको विकास मुलुक र जनताको सर्वाङ्गीण विकासको आधारस्तम्भ हो भन्ने तथ्य हामी सबैले गहिरो गरी आत्मसात गर्नैपर्छ ।’
प्रधानमन्त्रीले प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिँदै विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नयोग्य जनशक्ति तयार पार्नुपर्ने बताए । विज्ञान, गणित र इन्जिनियरिङलाई माध्यमिक तहदेखि नै अनिवार्य विषय बनाउँदै उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो ।
देशको शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । शिक्षा क्षेत्रका नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र संरचनागत सुधारमा बौद्धिक वर्गको सहयोग र सहकार्य जरूरी रहेको उनले बताए । सरकारी र निजी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तरमा निकै भिन्नता रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर गुणात्मक रूपमा विकास गर्न शैक्षिक गुरूयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए । संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न आवश्यक गृहकार्य भैरहेको जानकारी दिए । प्रचण्डले ऐन पारित गरी शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरूको प्याकेजमै सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिवद्धता समेत जनाए ।
प्रधानमन्त्रीले भने–‘देशमा रहेको सरकारी र निजी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादनमा निकै भिन्नता रहेको तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै सरकारी शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर गुणात्मक रूपमा विकास गर्न शैक्षिक गुरूयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ऐतिहासिक दायित्व हाम्रासामु छ । यसै यथार्थलाई ध्यान दिँदै वर्तमान सरकार यथाशीघ्र संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ । उक्त ऐन पारित गरी शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरूको प्याकेजमै सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको व्यहोरासमेत म यहाँहरूलाई अवगत गराउँछु ।’
