काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमन लाल मोदीले निजामती सेवाभित्रका विद्यमान विकृति र विसंगति न्युनीकरण गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन कोसेढुंगा सावित हुने बताएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोजना गरेको संघीय निजामती ऐनको सन्दर्भमा संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारीहरुसँगको छलफलमा मन्त्री मोदीले यस्तो बताएका हुन् ।
“विद्यमान निजामती सेवामा बहाल रहेका कर्मचारीहरुमा उचित दण्ड र पुरस्कारको प्रबन्ध छैन, दण्ड भनेकै अनिच्छित सरुवा हो र पुरस्कार भनेको आकर्षक सरुवा हो भन्ने मात्रै बुझाई स्थापित छ” उनले भने “त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा समुचित कारबाहीको व्यवस्था मिलाउने, त्यसका लागि कानुनी र संरचनागत व्यवस्था मिलाउदै पुरस्कार प्रणालीका सन्दर्भमा यसलाई थप पारदर्शी र पुरस्कारमा पहुँच नहुनेहरुका लागि पहुँच स्थापित गरिनेछ ।”
मन्त्री मोदीले तुलनात्मक रुपमा अझै पनि निजामती सेवाभित्र पहुँचविहीन कर्मचारीहरु रहेको र तिनीहरुलाई जागिर अवधिभर सदैव विकट क्षेत्रमा रही सेवा गर्नुपर्ने बाध्यत्माक अवस्था सिर्जना गरेकाले निजामतीभित्रका त्यस्ता आवाजविहीनलाई कसरी न्याय दिने भन्ने विषयमा समेत आफूहरुले सोच विचार गरी गृहकार्य गरिरहेको बताए ।
संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि यस क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्याहरु मुलभूत रुपमा समाधान हुने मन्त्री मोदीको भनाई थियो । “मतभेदका विषयहरुलाई छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्दै लगिनेछ” मन्त्री मोदीले भने, “यसलाई छिटो, छरितो र सेवाग्राहीमैत्री बनाई जारी गर्ने सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युको समेत विशेष चासो रहेको छ ।” मन्त्री मोदीले मन्त्रालयले तर्जुमा गरिरहेको ऐनलाई कसरी प्रविधिमैत्री र भावी पुस्ताको भविष्यसँग जोड्ने भन्नेबारे समेत गृहकार्य गरिरहेको बताए ।
छलफलमा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा, थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष मोहम्मद सिद्धिकी, समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सिना, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, मधेसी आयोगको अध्यक्ष विजयकुमार दत्त, महिला आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विद्याकुमारी सिन्हासहित आयोगका सदस्यहरु, मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरी पुस्कर, आयोगका सचिवहरु लगायत उपस्थित थिए ।
छलफलमा सहभागी आयोगका अध्यक्षहरुले आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार कटौती नगर्न, समावेशिताको विद्यमान व्यवस्थालाई कमजोर नबनाउन र समावेशी, समानुपातिकको मर्म र भावनालाई समावेश गरेर ऐन ल्याउन सुझाव दिएका थिए ।
