बुटवल । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) लुम्विनी प्रदेश समितिले अध्यक्ष क.पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ उपर दायर भएको रिट निवेदनमा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतका माननीय न्यायाधिश ईश्वर खतिवडा र माननीय न्यायाधिश हरि फुयालको सयुक्त ईजलासबाट रिट दर्ता गर्ने आदेशप्रति गंभीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
समितिले मुलुकको स्थायी शान्ति र अग्रगमनका लागि विगतका १२ वुंदे पक्षधर सम्पूर्ण गणतन्त्रवादी राजनीतिक दल, नागरिक समाज र न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई यस्ता शान्ति र संविधान विरोधी गतिविधिहरुप्रति सचेत रहन र आवश्यकता अनुसार प्रतिबाद गर्न अपिल समेत गरेको छ ।
समितिका अध्यक्ष सुदर्शन वरालले सोमवार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा ‘मुलुकले प्राप्त गरेको गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी, समानुपातिक, धर्म निरपेक्षता लगायतका उपलब्धीको जग १० वर्षे महान जनयुद्ध र २०६२÷६३ को जनआन्दोलन हो भन्ने कुरा सर्वविदितै छ । तत्कालीन नेकपा माओवादी र सात राजनीतिक दलका विचमा वृहत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भई मुलुक उक्त प्रकृयामा प्रवेश गरेको र विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३को अभिन्न अंग बनिसकेको कुरा पनि स्पष्ट नै छ । द्धन्दकालीन अवस्थामा भएका घटनाहरुको छानविन र निरुपणको लागि नेपालको संविधान बमोजिम सत्यनिरुपण तथा वेपत्ता छानविन आयोग गठन भई काम कारवाही अगाडि बढेको कुरा पनि सार्वजनिक नै छ । यसका बावजुद, हालैको सर्वाेच्चको उक्त आदेशले, हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको कुनै फरक प्रसंगमा दिईएको राजनीतिक अभिव्यक्तिलाई आधार बनाउदै गलत उदेश्यका साथ सम्मानीत सर्वाेच्च अदालत दुरुपयोग हुने त हैन भन्ने आशंका जन्मेको छ’ उल्लेख छ ।
मुलुकमा शान्ति बहाल हुन नदिन, जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरुलाई नष्ट गर्न, यसको शुरुवात देखिनै विभिन्न व्यक्ति र शक्ति केन्द्रहरु लागि परेको जनाउदै उक्त पार्टीले मुलुकलाई पुनः द्धन्दमा फसाएर आफ्नो अपराधीक स्वार्थको खेती गरिरहेका तत्वहरुसंग सम्मानीत सर्वाेच्च अदालत सचेत नै छ भन्नेमा विश्वस्त रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
