काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश प्रति ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ । पार्टीका महासचिव देव प्रसाद गुरुङले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले संविधान प्रदक्त वाक स्वतन्त्रताको खिल्ली उडाएको बताएका हुन् ।
गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतबाट रिट निवेदक ज्ञानेन्द्र राज आरणले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड विरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी दरपीठ गरेको आदेशलाई अदालतका न्यायाधिश ईश्वर खतिवडा र न्यायाधिश हरि फुयालको संयुक्त ईजलासबाट बदर गरी रिट दर्ता गर्न भनी रजिष्ट्रारको नाममा आदेश दिएको थियो ।
१० वर्षे महान जनयुद्ध, र १९ दिने जनआन्दोलन र त्यसको जगमा सम्पन्न भएको वृहद शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, पहिलो र दोश्रो पटक सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचन तथा संविधानसभाबाट निर्मित संघियता, धर्मरिपेक्षता, समावेशी समानुपातिक र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आधारभूत संरचना सहितको वर्तमान नेपालको संविधान र अग्रगामी उपलब्धिहरू विरुद्ध हुने कुने पनि गतिविधिलाई माओवादी केन्द्रले स्वीकार नगर्ने र त्यस्तो कार्यप्रति पार्टीले घोर भर्त्सना भएको जनाएको छ ।
गुरुङद्धारा जारी विज्ञप्तिमा –‘पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान प्रदक्त वाक स्वतन्त्रताको उपभोग गरी अमुक सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा व्यक्त विचारलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या र तर्क गरी ती अभिव्यक्तिलाई कारवाहीको विषय बनाईनु पर्छ भनी कलुषित पुर्वग्राही भावनाले ग्रसित भई दायर भएको रिट निवेदन न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिदान्त विपरित र वर्तमान नेपालको संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ठाडै प्रतिकुल भएको सम्बद्ध निकायहरुलाई अवगत गराउन चाहन्छौ’ भनिएको छ।
दशवर्षे जनयुद्धको क्रममा भएका घटनाहरुको सम्बन्धमा वृहद शान्ति सम्झौताले निर्देशित गरे बमोजिम सत्यनिरुपण तथा वेपत्ता छानवि आयोग गठीत भै उक्त आयोगहरुले सक्रमणकालिन न्यायिक कारवाही सम्पन्न गर्न लामो समयदेखि क्रियाशिल भैरहेको परिप्रेक्षमा उक्त आयोगको अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयहरुलाई प्रतिकूल असर पर्नेगरी कुनै पनि अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न, कारवाही अगाडी बढाउन र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने स्मरण सहित सचेत समेत गराइएको छ ।
पार्टीले संक्रमणकालिन न्यायको मुल्य मान्यता विपरित हुने कार्यहरु र गतिविधिले मुलुकमा स्थापित शान्ति प्रक्रियामा गंभिर चुनौति श्रृजना हुने हुँदा नेपालमा हाल स्थापित शान्ति तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आर्थिक सम्वृद्धि सहितको अग्रगामी राजनीतिक पहलकदमीप्रति शान्ति सम्झौताका पक्षधर राजनीतिक पार्टीहरु, शान्तिपक्षधर आम जनता र अन्तराष्ट्रिय समुदाय एकजुट हुन समेत आव्हान गरेको छ ।
महान जनयुद्ध र दोश्रो जनआन्दोलन क्रममा सम्पन्न १२ बुंदे सम्झौता र शान्ति प्रकृयाको थालनीसँगै मुलुकको अग्रगामी प्रकृया विरोधि तत्वहरु तथा प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिहरु विभिन्न रूपमा सलबलाइ रहेको परिप्रेक्षमा यी प्रवृतिहरु विरुद्ध अग्रगामी परिवर्तन पक्षधर राजनीतिक शक्ति तथा पार्टीहरु तथा आम जनसुदायलाई प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै मुलुकलाई आर्थिक सम्वृद्धि सहितको थप राजनीतिक उपलब्धिहरु संस्थागत गर्न र मुलुकमा शान्ति स्थापित र संस्थागत गर्ने पक्षमा सुदृढ अग्रगामी एकता कायम गर्न सम्बद्ध पक्षहरुसँग समेत हार्दिक अपील गरेको छ ।
