विराटनगर । प्रदेश १ ले नामाकरणको लामो बहस पछि ‘कोशी’ टुंगो लागेको छ । लामो रस्साकस्सीपछि दुईवटा संविधानसभा र एउटा प्रदेशसभाले पनि पार लगाउन नसकेको नामको टुंगो प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनबाटै टुंगो लागेको हो ।
अहिले पहिचानको आन्दोलन कमजोर भएको छ । पहिचानलाई जातीय देख्ने नश्लीय चिन्तन र उनका आँखाका लागि यही बेला पहिचानवादी आन्दोलनलाई हुर्मत लिने अवसर भएको थियो । उक्त प्रयासमा प्रदेश १ का पहिचानवादी भनिएका र भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका १ नम्बर प्रदेशका राजनीतिक दलहरुको असलियत पनि उदाङ्गीएको छ ।
यस प्रदेशमा लामो समयदेखि किराँत, लिम्बुवान र खम्बुवान आन्दोलनहरु निरन्तर चले । लामो समयदेखि भाषिक आन्दोलन पनि भए । विभेद विरुद्धका आन्दोलन भए । २५० वर्षयता निरन्तर आन्दोलनको इतिहास बनिरहेको छ । सबैभन्दा धेरै पहिचानको आन्दोलन गर्नेमा २ नम्बर प्रदेश ९हालको मधेश० र १ नम्बर प्रदेश नै थिए । २ नम्बर प्रदेशलाई ‘मधेश’नामाकरण गरेसँगै त्यहाँको आन्दोलनको सम्बोधन भएको छ । तर, प्रदेश १ माआदिवासी जनजातीको आन्दोलनलाई एमाले र काँग्रेसले ‘कोशी’मा लगेर सेलाएका छन् ।
नामकरणको यो विषयले निरन्तरको विभेद, असन्तुष्टी, अशान्ति र द्वन्द्वलाई दीर्घकालसम्म लैजाने सम्भावना बढेको छ । प्रदेश १ को नाम पहिचानको आधारमा हुनुपथ्र्यो । किनकि संघीयता र पहिचानको माग कोशीले गरेको थिएन । आन्दोलन त समुदायले गरेको हो । यहाँका आदिवासी, जनजाति प्रकृति पूजकहरुले गरेको हो ।पहिचानको आन्दोलनलाई सम्बोधन गरेर एउटा द्वन्द्व र अशान्तिलाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने अवसरबाट प्रदेश वञ्चित भएको छ ।
पहिचान आन्दोलन फर्केर हेर्दा
नेपालमा २००८ सालमाइमानसिंह चेम्जोङको नेतृत्वमा लिम्बुवान आन्दोलनको लागि संगठन बनेको थियो । उक्त संगठनमा क्षेत्री बाहुनहरुको पनि आबद्धता थियो । त्यसबेला लिम्बूको भाषा पढ्दा नै देशद्रोहीको आरोप लाग्थ्यो । लिपी लेख्दा नै देशद्रोहीको मुद्दा लगाएर जेलनेल लगाउने चलन थियो ।
२०४२ सालमा वीर नेम्वाङको नेतृत्वमा भाषा संरक्षणको आन्दोलन भयो । उक्त आन्दोलनमा नेम्वाङसहितका आन्दोलनकारी जेल परेका थिए । आन्दोलनकै निरन्तरतामा २०६२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दर्ता भएको थियो । सो पार्टीले अरुणपूर्व लिम्बूवान राज्य हो भन्दै कुरा उठाइरहेको छ ।
सोही पार्टीको नेतृत्वमा २०६४ सालमा १८ दिन, १९ दिन, २५ दिनसम्म लामा–लामा आन्दोलन भए । आन्दोलनमा इलाम चुलाचुलीका राजकुमार आङ्देम्बेलाई झापाको कमल खोलामा गोली ठोकेर मारियो । झापा पृथ्वीनगरका मनिल तामाङ पनि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावमा समानुपातिक प्रणालीको माग गर्दा मारिएका थिए । उनीहरु दुबै जनालाई राज्यले सहिद घोषणा गर्यो र परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति पनि दियो ।
सरकारी वार्ता समिति र संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चाबीच २०६४ साल फागुन १८ गते ५ बुँदे सम्झौता भयो । सम्झौताको तेस्रो बुँदामा लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालिङ, थरुहटलगायतका आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएका वर्ग र जातिहरुको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई समेट्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । त्यसपछि यो आन्दोलन शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र धर्नामा केन्द्रित थियो ।
यस्तै किरात राज्यको माग गर्दै यसअघि गोपाल किरातीले नेतृत्व गरेको सशस्त्र आन्दोलनलाई पनि हामीले बिर्सन हुँदैन । उक्त आन्दोलनमा एक जना मारिए भने कतिपय अपाङ्गता भए र कतिपयले बन्दी जीवन बिताउनु परेको थियो ।
गोपाल किरातीको नेतृत्वमा २०४९ सालमा किरात राज्यकै लागि खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा गठन भयो । उक्त संगठनले २०५४ साल साउनदेखि सशस्त्र आन्दोलन सुरु गरेको थियो । २०५९ साल असारबाट सो पार्टी किरात वर्कस पार्टी भयो । २०६० साल असारमा सो संगठन माओवादीमा समाहित भएको थियो ।
सो क्रममा भोजपुरका राजेन राई किराँती ९मण्डेला०को २०५८ साल माघ १० गते हत्या भयो । त्यसयता सो संगठनका ४ जना घाइते भएका थिए भने दुई जनालाई पक्राउ गरिएको थियो । किरातीको नेतृत्वमा भएको सो अभियानमा त्यसबेला केही सशस्त्र फौज माओवादी जनमुक्ति सेनामा समाहित भएका थिए । उनीहरुले त्यसबेलासम्ममा ८ सय थान भरुवा बन्दुक, २ दर्जन बारबोर बन्दुक, ३२ थान रिभल्भर पेस्तोल, दर्जनौं ग्रिनेटलगायत जम्मा गरिसकेका थिए । हातहतियार पहिचानको आन्दोलनका लागि उठेको थियो ।
माओवादी नेतृत्वमा २०६० साल माघमा किराँत गणराज्य सरकार घोषणा भएको थियो । २०६३ सालको शान्ति सम्झौतापछि त्यो विघटन भयो । २०६४ साल साउनमा माओवादीले फेरि पार्टीले आफ्नो संरचनामा किराँत राज्य, लिम्बूवान राज्य र कोचिला राज्य निर्माण गर्यो ।पहिचानको लागि हतियारसहितको आन्दोलन चलाएका किराती कोशी नामाकरणले प्रदेशमा अशान्ति हुने बताउँछन् । ‘अधिकार पाउँदा सबैले पाउने नपाउँदा कसैले नपाउने नेपालको अवस्था हो’ उनले भने, ‘प्रदेश पहिचानलाई नसमेटी निर्णय गरेको खण्डमा कुन ढंगले आन्दोलन हुन्छ भन्न सकिँदैन । तर, पहिचान र प्रगतिशिल आन्दोलन हुनेमा दुईमत छैन ।’
लिम्बुवानका तत्कालिन योद्धा कांसोरेलाई राणाको सेना रघुवीरले वार्ताको नाममा झुक्याएर मारेपछिदेखि पहिचानको आन्दोलन पूर्वमा जारी छ । कांसोरेलाई अरुण र सभाखोलाको संगमस्थलमा मारिएको थियो । लिम्बुवानको शासनकालमा कौशिक ऋषिमुनी आएर तपस्या गरेको र उनैको नामबाट कोशी नदी नाम रहन गएको इतिहास छ । सोही इतिहासको आधारमा नाम राख्नु आफूहरुको अपमान हुने आदिवासी जनजातिले आवाज उठाइरहेका छन् ।
कोशी प्रदेशको प्रस्ताव राख्ने क्रममा नेकपा एमालेले कोशीले सबै धर्म, जातजाति, संस्कृति र सभ्यतालाई समेट्ने दाबी गरेको छ । ‘प्रदेशले आफ्नो नामाकरण प्रदेशसभाबाट आफैंले गर्नुपर्नै दायित्व पुरा गर्नका लागि यस प्रदेशमा विकसित भएका हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्मको दर्शन, किराँत सभ्यता, मिथिला सभ्यता, लिम्बुवान संस्कृति, विराट क्षेत्रको इतिहास, कोच संस्कार र संस्कृति समेतलाई समेट्ने गरी तथा कोशी नदी र यसका शाखा नदीहरुमै ऐतिहासिक, धार्मिक तथा जातजाती, भाषा, सभ्यता र संस्कृतिको विकास भएकोले यस क्षेत्रको मूल आधारको रुपमा हिमालदेखि पहाड र तराईको भूभागमा कोशी नदी प्रवाहको क्षेत्र भित्रै सम्पूर्ण अवस्थाको वर्तमान र भावी विकास र समृद्धि समेत जोडिएको हुनाले यस प्रदेशको नाम कोशी प्रदेश राख्न उपर्युक्त ठानिएको छ,’ नामकरण गर्न प्रदेशसभामा पेश गरिएको प्रस्तावमा भनिएको छ ।
