काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले न्याय माग्न अदालत पुगेका पीडितले निश्चित समयअवधिभित्र न्याय पाइसक्ने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् ।
आइतवार न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधारको मस्यौदा पेश गर्न गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री बडूले पीडितले निश्चित समयभित्र न्याय पाउने अवस्थाका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
मुद्दा दर्ता भएसँगै त्यसले बाँकी प्रक्रिया पाउन कति समय लाग्छ र फैसला कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने विषयको अनुमान गर्न सकिने अवस्था बन्नुपर्ने उनले बताए ।
यति समयभित्र न्याय पाउछु भनेर पीडित विश्वस्त हुनसके अदालतप्रतिको आस्था र विश्वास बढ्ने उनले बताए । पीडितलाई छिट्टै न्याय दिने सन्दर्भमा विद्यमान कानून संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष सरकारको रहेको उहाँले उल्लेख गरे ।
मन्त्री बडूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउनुपर्ने बताउनुभयो । जिल्ला अदालतबाटै हुने कामका लागि उच्च अदालत अथवा सर्वोच्च अदालतमा जानु नहुनेमा उनले जोड दिए । कतिपय विषयमा उच्च अदालतले नै अन्तिम फैसला गर्न सक्ने अधिकार दिएको भएपनि सो अधिकारको उपयोग हुन नसकेको उनले बताए । मुद्दाको वर्गिकरण गरेर तलकै अदालतमा टुंग्याउनुपर्ने उहाँले बताए ।
मन्त्री बडूले नेपालको संविधान अनुसार न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई छिटोछरितो, मितव्ययी, सर्वसुलभ, अनुमानयोग्य, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधारको मस्यौदा पेश गर्न २०७८ चैत २३ गते एक समिति गठन गरेका थिए । सो समितिले आइतवार मन्त्रालयमा पुगेर प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
