स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला कार्यकारी पदमा नेतृत्व खोज्दै

निकासखबर संवाददाता

विराटनगर । प्रदेश १ का राजनीतिक दलका महिलाहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलालाई प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने वतावरण बनाउन पार्टीलाई आग्रह गरेका छन् । हरेक पालिकाको एउटा वडालाई नमुना वडाको रुपमा विकास गरि महिला मात्र उम्मेदवार बनाउने काममा पार्टीले भुमिका खेल्नु पर्ने बताएका हुन्  ।

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा आफ्ना र नजिकका ब्यक्तिलाई मात्र टिकट दिने र महिलासँधै हार्ने क्षेत्रमा मात्र पर्ने भएकोले सबै दलहरुले हरेक पालिकाको एउटा वडालाई नमुना बनाई वडामा अध्यक्षदेखि सबै पदहरुमा महिलालाई मात्र उठाउने वतावरण बनाउन आग्रह गरेका हुन् ।  दलको भातृ संगठनको रुपमा रहेका महिला संघहरुमा आबद्ध भएका महिला नेतृहरुले महिला संघहरु मार्फत पनि दवाव सिर्जना गरिने बताए ।   उनीहरुले हरेक पालिकामा महिलालाई दोश्रो दर्जको रुपमा उपप्रमुखमा मात्र महिलालाई उम्मेदवार बनाएको भन्दै प्रमुख पदमा महिला भिड्नकोलागि तयार रहेको बताए ।  उनीहरुले महिलालाई नेतृत्वमा पुग्ने वातावरण बनाउनको लागि दलहरुभित्रै दवाव सिर्जना गरि सबै दलहरुको बिचमा सझा निर्णय गराउने वतावरण बनाउनु पर्नेमा पनि जोड दिए ।

संवाद समुह प्रदेश १ को आयोजनामा बिराटनगरमा भएको संवादको क्रममा  महिला नेताहरु पार्टीमा  महिलालाई कानुनी रुपमा ३३ प्रतिशत आरक्षण दिईएको भएपनि यसले सहभागीता मात्र गराएको र निर्णयक ठाउँमा अर्थपुर्ण सहभागिता नभएको उनीहरुको भनाई छ।  उनीहरुले महिलाको सवालमा महिलाले नै छलफल गर्ने वातावरण बन्दै गएकोले यस्ता बिषय महिलालाई नै जिम्मा दिनु पर्ने उनीहरुको साझा धारणा छ । नीतिगत रुपमा नै निश्चित समयको लागि निर्वाचन क्षेत्रहरु तोकेर आरक्षणको ब्यवस्था गरि यो बिषय पार्टीको केन्द्रीय नीति बनाईनु पर्ने उनीहरुको भनाई छ ।

संविधान सभा सदस्य आशा सरदारले पार्टीमा  महिलालाई ३३ प्रतिशत दिईएको भएपनि त्यस भित्रपनि अर्थपुर्ण सहभागीता नभएको बताईन्  । ‘हामीलाई निर्णयक ठाउँमा उपस्थिती हुन नै दिईएन, उनले भनिन्,  संबिधान सभामा हुँदा पनि हामीले त्यही महसुस गरेका थियौँ, अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि अबस्था उस्तै छ।’

अनेमसंघकी नेता राधा अधिकारीले महिलाको नेतामात्र बनाउनेबाट माथि उठेर नेतृत्वमा पुग्नेसम्मको ठाउँमा पुगेको बताईन् ।  ‘हाम्रो पार्टीको संरचनालाई ३३ प्रतिशत कार्यान्वायन गरेको छ,अब आउने निर्वाचनमा पनि उठ्नेलाई क्षमता विकास गरेर लग्नु पर्छ , उनले भनिन्, नेतृत्वमा अब ५० प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवार बनाएर जानु पर्छ ।’

नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ को सहमहामन्त्री प्रमिला गच्छदारले स्थानीय तहको निर्वाचनमा अनिवाय नभएको भए उपमेयरमा पनि महिला आउन सक्ने अबस्था नरहेको बताईन्  । ‘मेयर महिला हुनुपर्छ भनेर भनिएको छैन, त्यही भएर महिलालाई उपमेयरमा सिमित राखियो, उनले भनिन्, प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक महिला भनिएको कारण प्रमुखमा महिलालाई दिईएन उपप्रमुखमा सिमित गरियो ।’  गच्छदारले निर्वाचनमा सबै दलका महिला एक भर जानु पर्ने अबस्था आएको बताईन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य गिता तिम्सीनाले अहिलेका जनप्रतिनिधि महिलाले राम्रो नेतृत्व विकास गरेकोले वडा देखि नै महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउनु पर्ने बताईन्  । अब कार्यकारी पद वडा अध्यक्ष, मेयर तथा उपमेयर लगायतको पदमा महिलाहरुको दाबी रहने बताईन् । ‘प्रतिस्पर्धामा फिल्डमा जाँदा पुरुषलाई भन्दा महिलालाई नागरिकले बिश्वास गरेको देखिएन, उनले भनिन्, निर्वाचित भएर गएका महिला उपप्रमुखहरुले जनसम्बन्ध राम्रो बनाएर प्रमुख भन्दा राम्रो काम गर्नु भएको छ।’

माओवादी केन्द्रकै नेता शुसिला घिमिरे सामनाले पार्टी भित्रबाट मात्र हैन बाहिरबाट पनि महिलाको चर्चा नहुने गरेकोमा दुख ब्यक्त गरिन् । ‘यी ब्यक्तिको दाबी, यी उम्मेदवारको लाईनमा भनेर सबै पुरुषको मात्र नाम लेखिन्छ, उनले भनिन्,  समाचार लेख्दा पनि उम्मेदवारी दिन तयारी भएका महिलाहरुको पनि मिडियाले चर्चै गर्र्दैन ।’  मिडियाले पनि महिलालाई प्राथमिकता नदिएको उनको गुनासो छ।

नेकपा एमाले प्रदेश कमिटि सदस्य बिमला दाहाल घिमिरेले प्रतिनिधित्वको लागि भन्दा पनि अर्थपुर्ण महिलाको सहभागीता  हुनु पर्ने बताईन् । उनले नीतिगत रुपमा नै निश्चित समयको लागि निर्वाचन क्षेत्र, स्थानीय तह वा वपडामा आरक्षण गरेर जानु पर्नेमा जोड दिईन् ।

जसपाकी केन्द्रीय सदस्य रन्जु बर्माले दलको केन्द्रीय समितिको बैठकमा  आगामी चुनावमा महिलाको मुद्दालाई उठाउने उद्घोष गरिन्  । चुनावमा आर्थिक समस्याले गर्दा पनि महिला अघिसरेर आउन नसकेको बताईन् । ‘कानुनी र जनसंख्याको आधारमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनु पर्छ, उनले भनिन्, पार्टीेले महिलालाई उम्मेदवार भएपछि आर्थिक र श्रोत साधनमा सहयोग गर्नु पर्छ, जसले महिलालाई अघि सर्न अग्रसर गराउँछ ।’

जसपाका प्रदेश सदस्य बिमला अर्यालले महिलालाई निर्णायक रुपमा अघि बढाउनु पर्ने भनिएपनि त्यसमा वेवास्ता गर्ने गरिएको सुनाईन्  । निर्णायक तहमा महिला%E

मा प्रकाशित