प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रत्येक स्थानीय तहमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

समितिले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, कालोबजारी र सिन्डिकेट तथा उच्च मूल्यवृद्धिबाट उपभोक्तालाई राहत दिन प्रत्येक स्थानीय निकायमा अनिवार्य कम्तीमा एउटा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्नेगरी आवश्यक समन्वय गर्न र सोको सेवा प्रवाहको अवस्था अनुगमन मूल्यांकनका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्न नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।

त्यसैगरी गैरकानुनी रुपमा पूँजी पलायनलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न, आयात गर्दा गरिने न्यून विजकीकरणलाई तत्काल कानुनबमोजिम कारबाही गर्न समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिएको छ ।

उद्योग वाणज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाललाई डाकिएको उक्त छलफलमा चिनी लगायतका वस्तु गैरकानुनी रुपले भित्रिएको भन्दै नियन्त्रण गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । ६ बुँदे निर्देशन दिएको समितिले ५० र ४५० किलोका ग्यास सिलिण्डर विक्री वितरणमा रोक लगाउन समेत भनेको छ । यसअघि देखिनै यस विषयमा उद्योग मन्त्रालयको जवाफ माग्दै आएको समितिले त्यस्ता सिलिण्डर बेच्ने उद्योगमाथि कारबाही गर्न समेत निर्देश गरेको छ ।
ु
त्यस्तै अत्यावश्यक खाद्यान्न, ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण सम्बन्धमा हालसम्म भएका कामको विवरण र भावी कार्ययोजना ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ र सोका सम्बन्धमा कार्यान्वयन भएरनभएको अनुगमन गर्ने समितिले बताएको छ ।

ुसमयमा टेन्डर नगर्ने, अरु निकायलाई दोष दिने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको विषयमा जवाफदेही बन्न, जिम्मेवारी पन्छाउने कार्य नगन।र्नगराउनका साथै नागरिकको हक अधिकारप्रति सचेत भई कार्यसम्पादन गर्न र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको विषयलाई आत्मसात गरी कार्यसम्पादन गर्न समितिको यो बैठक नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देश गर्दछु निर्देशनमा भनिएको छ ।

समितिले दिएको निर्देशन कार्यन्वयनमा भएको प्रगति विवरण एक महिनामा पेश गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।