डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विवाद तत्कालको लागि मथ्थर भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत उपभोग गरेर महशुल नतिरेको भन्दै तत्काल बक्यौता बुझाउन ताकेता गरेपछि ब्युतिएको विवाद प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनसँगै मत्थर हुने देखिएको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसहितको टोलीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समस्याको निक्र्योल नभएसम्म तत्कालका लागि लाइन नकाट्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएका छन् । तिर्नु नपर्ने पैसा पनि विद्युत प्राधिकरणले माग गरिरहेको र अर्बौ रुपैयाँ बक्यौता देखाएर रकम नतिरे लाइन काटिदिने चेतावनी दिएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर गुनासो पोखेका थिए । उद्योगी व्यवसायीहरुको गुनासो सुनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल विद्युत कटौती नगर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
प्राधिकरणले गत साता एक सूचना निकाल्दै औद्योगिक, व्यापारिक, गैरव्यापारिक वर्गका ६७ ग्राहकले महसुल नबुझाए विद्युत लाइन काटिदिने चेतावनी दिएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार २०७२ सालदेखि यस्तो विवादित रकम उठ्न बाँकी छ ।
यता उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्री समक्ष लोडसेडिङ अन्त्य भइसके पछि पनि डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत उपभोग गरेको भन्दै प्राधीकरणले शुल्क माग गरेको बताएका छन् ।
