स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था हटेपछि कर्जा लगानी हुन समस्या परेको बैंकर संघले उल्लेख गरेको छ । संघले मंगलबार आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सुनिल केसीले हाल बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त छ भनेर ढुक्क भएर लगानी गर्ने अवस्था स्थिति नरहेको उल्लेख गरे ।
‘हामीले निक्षेपको ब्याजदर निर्धारणमा सहमति हटाएकै समयमा सरकारले पनि स्थानीय तहको कोषमा रहेको रकम निक्षेपमा गणना गर्ने व्यवस्था हटायो । जसले गर्दा तरलता व्यवस्थापनमा समस्या पर्यो ।’ अध्यक्ष केसीले भने । अहिले स्थानीय तहको कोषमा ९० अर्ब हाराहारी रकम रहेको छ । कम्तीमा यो रकमको ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न सक्ने सुविधा दिएमा तत्कालका लागि समस्या समाधान हुने र कर्जा लगानी बढ्ने केसीको भनाइ छ ।
विश्वका अन्य मुलुकमा ब्याजदर बढ्दै जाँदा नेपालमा घट्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले समय नै नदिइ स्थानीय तहको रकम बैंकिङ प्रणालीबाट तानिँदा केही अप्ठेरो परेको बताए ।
अध्यक्ष केसीले हालै संघले ब्याजदर निर्धारणमा बैंकहरुलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने बताए ।
