नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले बजेटमा आएको संसद विकास कोष सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले संसदको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् । घिमिरेले बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै बजेट गर्ने निर्माण अधिकार संसदको रहेको भन्दै सर्वोच्चले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर व्यवस्थापिकामाथि हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी गरे ।

‘सांसदहरु जनताका प्रतिनिधि हुन् । कानुन बनाउने सर्वाधिकार तिनीहरुमा निहित छ’ सांसद घिमिरेले भने, ‘बजेटको एउटा अंशलाई झिकेर त्यसको विरोध गर्ने अधिकार न न्यायपालिकालाई छ, न कार्यपालिकालाई नै ।’ संविधानले अँगालेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई प्रभावित पार्ने गरी सर्वोच्च अदालतको आदेश आएको घिमिरेले बताए । उनले हाम्रो संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका अलग-अलग दायरा र क्षेत्रहरूको व्यवस्था गरेको  स्मरण गराए ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड दिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाको विरुद्ध परेको रिटको बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संघ र प्रदेश सरकारले सांसद विकास कोषको रकम खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।