कोशी प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी रिट न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा परेको छ । रिटको सुनुवाइ सर्वोच्चका अनुसार इजालस नं – १ को ग पेशी तोकिएको हो।
कोशी प्रदेश सरकारको गठन संविधान विपरीत भएको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै भदौ ७ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कोशी सरकारले विश्वासको मत लिँदा प्रक्रिया मिलेको नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । भदौ ७ गते दिएको अन्तरिम आदेशपछि इजलासबाट भदौ १५ गतेका लागि पेसी ताकिएको थियो ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संविधानविपरीत प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएको भन्दै नेकपा एमाले कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा गत भदौ ६ गते रिट दर्ता गराएका थिए ।
सभामुखले राजीनामा दिई मुख्यमन्त्रीलाई मतदान गरेको र उपसभामुख विदामा रहेको समयमा जेष्ठ सदस्यलाई प्रदेशसभाको सभाध्यक्ष बनाइएको थियो । तर विश्वासको मत लिने क्रममा बहुमत नपुगेपछि प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने जेष्ठ सदस्यले पनि मतदान गरेका थिए ।
उक्त मतदान संविधान विपरीत रहेको भन्दै एमालेले सत्तापक्षले संविधान विपरीत काम गरेको दाबी सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
