काठमाडाैं, ६ असार । आम जनताको ब्यापक बिरोध र प्रतिरोधका बाबजुद पनि मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात एमसीसी सम्झौता केही महिना अघि ब्याख्यात्मक टिप्पणीसहित सम्सदबाट अनुमोदन गरियो । अफसोच नै मान्नुपर्छ, नेपाललाई अमेरीकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको मोहरा बन्नबाट नेपालका हामी देशभक्तहरुले रोक्न सकेनौँ । संसदको अंकगणितिय खेल, नेकपा एमालेको मौनता जस्ता कारणले हामी भु-राजनीतिको सवालमा छिमेकीहरुका माझ पक्षघातले थलिएको एउटा कठपुतली र सुदुर देशको आहारामा निर्भर हुनुपर्ने पन्छी बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
उक्त सम्झौतामा श्रृङखलाबद्द रुपमा धेरै नै विवादास्पद बुँदाहरु रहेका छन् र हाम्रो घरेलु कानुनमाथी हावी हुन पुगेको छ । कुनै पनि बाह्य अनुदान अमेरिकी कानुन र नीतिभन्दा माथी हुन नसकेजस्तै एमसीसीका अमेरिकी अधिकारी नेपालको घरेलु कानुनभन्दा सर्बोच्च स्थानमा रहन सक्ने भन्ने हुँदैन तर सम्झौताले नेपालको क्षेत्राधिकारभित्र दिनदाहाडै हात लम्काएको छ । परियोजनामा कार्यरत अमेरीकी अधिकारीले कुनै गलत काम गरेमा उसलाई नेपालको अदालतमा पेश गर्न नपाइने जस्ता गम्भिर बुँदाहरु उल्लेख भएका छन् । लोकतान्त्रिक समाजमा अपराधीलाई उन्मुक्ती दिन सकिँदैन । साथै, परियोजनाको अन्तिम अडिट अमेरिकालाई नै हस्तान्तरण गरिनेछ र त्यसमा नेपालको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट कुनै पनि सहभागीता हुन नसक्ने लेखिएको छ । उक्त असमान सम्झौताको ब्याख्या गर्ने पुर्ण अधिकार अमेरिकासँग मात्र निहित रहेको भनेको छ ।
एमसीसीको प्रस्तावक संयुक्त राज्य अमेरिकाले सम्झौताले धेरै मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने, भरपर्दो उर्जा प्रवाह गर्ने र यातायातका क्षेत्रमा न्युनतम शुल्क कायम हुने भनी ठोकुवा नै गरेको छ । अझ यसका समर्थकहरु एमसीसीले पुर्बाधार निर्माणमा गर्ने लगानीले सामाजिक बिकासलाई प्रवद्र्दन गर्नेछ भन्दछन् । तर के ती बाचाहरु पुरा हुन सक्छन् त ? बाचाहरु पुरा हुँदै जाने क्रममा नेपालको सार्वभौमिकतालाई खलल पुग्नेछैन भन्ने ग्यारेन्टी सम्झौताका बुँदाहरुले आश्वस्त बनाउन सकेका छैनन् ।
हामीले यो पनि बुझ्न जरुरी छ कि संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भइसकेको यस अवस्थामा अमेरिकाले के कस्ता गतिविधी संचालन गर्न सक्ने संभावनाहरु रहेका छन् । सर्वप्रथम, सुरक्षा संवेदनशिलताको कृत्रिम विषय उठान गरेर अमेरीकी सरकारले नेपालमा आफ्नो सैन्य अधिकारीलाई खटाउन सक्ने देखिन्छ । यस प्रकारको गतिविधिले नेपालको छिमेकी देशहरुसङ्ग युगौँदेखी रहिआएको सुमधुर सम्बन्धलाई तिक्ततापुर्ण बनाउनेछ । हाम्रो छिमेकी देशहरुसङ्गको राजनीतिक सम्बन्धमा उसले हस्तक्षेप गर्ने मनसाय लिएको प्रष्ट छ । देशभरी हुनसक्ने उसको कुनै पनि सैन्य गतिबिधीलाई हाम्रो नेपालको कानुन र सुरक्षाकर्र्मीले रोकतोक गर्न नपाइने समेत बुझिन्छ । सच्चा नेपाली देशभक्तहरुले अमेरिकाको बिरोध गरेमा क्रमश : पाखा लगाउन सक्नेछ । यसपश्चात, अमेरिकाको हितमा हुने गरी अन्य बिबिध कानुनहरु संसदमा सहजै अनुमोदन गराउन सक्ने देखिन्छ । हामी नेपाली जनताको इच्छा आकांक्षाहरुमाथी कुठाराघात हुने देखिन्छ ।
सम्झौतामा भनिए बमोजिम केही मात्रामा रोजगारीको संम्भावनाहरु हुन सक्लान् तर ती अल्पकालीन महत्वका विषय हुन् । परियोजनाका धेरै लगानी स्थानिय उद्धमशिलताहरुमा हुने छैनन् । ती लगानीहरु अमेरीकी, युरोपियन मुलुक र अमेरिका पक्षधर देशहरुका कम्पनीलाई प्रबाहित हुनसक्ने देखिन्छ । यी महङ्गा पुर्बाधारहरुको निर्माण सुसम्पन्न भएको अवस्थामा तीनको सम्रक्षण इत्यादीमा नेपालले बर्षेनी धेरै लगानी गर्नुपर्नेछ । हामीले छिमेकी सङ्ग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न सकेनौ भने इराक, इजिप्ट, अफ्गानिस्तानजस्तै नेपाली भुमी पनि अन्तत: आतंककारीहरुको क्रिडास्थल बन्ने तथ्य इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ ।
अमेरिकी सहायता नियोग ले पनि एम.सी.सी लाई अमेरिकाको बैदेशिक सहायताको इतिहासमा मार्सल प्लान र प्रोग्रेसिभ एलायन्स पछिको असाध्यै जटिल र आलोचनात्मक कार्यक्रम भनेको छ । एम.सी.सीको तथाकथित सानदार इतिहासको बारेमा सामान्य जानकारी राखौ भने सन् २००४ देखी २०१९ सम्म उसले २९ देशमा ३७ वटा सम्झौता गरेको रहेछ ।
सन् २०१६ मा अमेरिकाले तान्जानियाको जन्जिबारमा भएको चुनाबमा एमसीसी परियोजना रद्द हुन सक्ने चेतावनी सहित हस्तछेप गर्ने दुश्साहस गर्यो । ५८ प्रतिशत मत प्राप्त गरी बिजयी भएका तत्कालीन राष्ट्रपति मागाफुलीका बिरुद्द बिपक्षी उम्मेदवारलाई उक्साउन एम.सी.सी मार्फत अमेरिकाकै योजना थियो ।
साथै, फिलिपिन्सका प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति रोड्गो दुत्रेतोले आफ्नो देशभित्र भइरहेका लागु औषधले निम्त्याएको हिंसा आतंक अन्त्यका लागि पहलकदमी लिँदा अमेरिकाले मानव अधिकार हनन भएको गम्भिर आरोप लगाउँदै एमसीसी परियोजना रद्द गर्ने धम्की दिएको थियो । सन् २०१९ मा दुत्रेतोको प्रशासनले दोस्रो चरणको अनुदान लिन अस्वीकार गर्यो । एमसीसी परियोजनाले घानाका किसानहरुको हित गर्ने र कृषि उत्पादनको ब्यबसाय प्रवद्र्दन गर्ने बाहनाका साथमा जलविद्युतको छेत्रमा निजिकरण गर्ने प्रस्ताब पेश गरेको थियो तर त्यहाको सरकारले सन् २०१९ मा अमेरिकाको कुत्सित मनसाय बुझेर सम्झौता रद्द गर्यो ।
हालसम्म एमसीसी परियोजना स्वीकार गर्ने कमै देशले मात्र नबिकरण गरेका छन् । सन् २०१७ देखी अमेरिकाले रणनितिक महत्वका दक्षिण एशियाका दुई देश नेपाल र श्रीलंकालाई लक्षित गरी एमसीसी परियोजना प्रस्ताब गर्यो । श्रीलंकाको सरकारले उक्त अमेरिकी प्रस्ताबलाई नयाँ साम्राज्यवाद र सैनिक अखडा स्थापना गर्ने कुत्सित चाहना रहेको भन्दै परियोजना अस्वीकार गर्यो ।
छिमेकी देश र आफनो पनि हितको कामना गर्दै नेपालले विगतमा गरेका कोशी सम्झौता, महाकाली सन्धीबाट धोका भइरहेकै सन्दर्भमा पुन: एमसिसि परियोजनाले नेपालको सार्वभौमिकतालाई खलल पुर्याउन सक्ने देखिन्छ ।एम. सी. सी. अर्थात सार्वभौमिकताबिरुद्दको लगानी
आम जनताको ब्यापक बिरोध र प्रतिरोधका बाबजुद पनि मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात एम.सी.सी सम्झौता केही महिना अघि ब्याख्यात्मक टिप्पणीसहित सम्सदबाट अनुमोदन गरियो । अफसोच नै मान्नुपर्छ, नेपाललाई अमेरीकी हिन्द प्रशान्त रणनितिको मोहरा बन्नबाट नेपालका हामी देशभक्तहरुले रोक्न सकेनौँ । संसदको अंक गणितिय खेल, ने क पा एमालेको मौनता जस्ता कारणले हामी भुराजनितिको सवालमा छिमेकीहरुका माझ पक्षाघातले थलिएको एउटा कठपुतली र सुदुर देशको आहारामा निर्भर हुनुपर्ने पन्छी बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
उक्त सम्झौतामा श्रृङखलाबद्द रुपमा धेरैनै विवादस्पद बुँदाहरु रहेका छन् र हाम्रो घरेलु कानुनमाथी हावी हुन पुगेको छ । कुनै पनि बाह्य अनुदान अमेरिकी कानुन र नितिभन्दा माथी हुन नसकेजस्तै एम.सी.सी का अमेरिकी अधिकारी नेपालको घरेलु कानुनभन्दा सर्बोच्च स्थानमा रहन सक्ने भन्ने हुँदैन तर सम्झौताले नेपालको क्षेत्राधिकारभित्र दिनदहाडै हात लम्काएको छ । परियोजनामा कार्यरत अमेरीकी अधिकारीले कुनै गलत काम गरेमा उसलाई नेपालको अदालतमा पेश गर्न नपाइने जस्ता गम्भिर बुँदाहरु उल्लेख भएका छन् । लोकतान्त्रिक समाजमा अपराधीलाई उन्मुक्ती दिन सकिँदैन । साथै, परियोजनाको अन्तिम अडिट अमेरिकालाई नै हस्तान्तरण गरिनेछ र त्यसमा नेपालको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट कुनै पनि सहभागीता हुन नसक्ने लेखिएको छ । उक्त असमान सम्झौताको ब्याख्या गर्ने पुर्ण अधिकार अमेरिकासँग मात्र निहित रहेको भनेको छ ।
एम.सी.सीको प्रस्तावक संयुक्त राज्य अमेरिकाले सम्झौताले धेरै मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने, भरपर्दो उर्जा प्रवाह गर्ने र यातायातका् क्षेत्रमा न्युनतम शुल्क कायम हुने भनि ठोकुवानै गरेको छ । अझ यसका समर्थकहरु एम.सी.सी ले पुर्बाधार निर्माणमा गर्ने लगानीले सामाजिक बिकासलाई प्रवद्र्दन गर्नेछ भन्दछन् । तर के ती बाचाहरु पुरा हुन सक्छन् त ? बाचाहरु पुरा हुँदै जाने क्रममा नेपालको सार्वभौमिकतालाई खलल पुग्नेछैन भन्ने ग्यारेन्टी सम्झौताका बुदाहरुले आश्वस्त बनाउन सकेका छैनन् ।
हामीले यो पनि बुझन जरुरी छ कि संसदबाट एम.सी.सी अनुमोदन भइसकेको यस अवस्थामा अमेरिकाले के कस्ता गतिविधी संचालन गर्न सक्ने संभावनाहरु रहेका छन् । सर्वप्रथम, सुरक्षा संवेदनशिलताको कृत्रिम विषय उठान गरेर अमेरीकी सरकारले नेपालमा आफ्नो सैन्य अधिकारीलाई खटाउन सक्ने देखिन्छ । यस प्रकारको गतिबिधीले नेपालको छिमेकी देशहरुसङ्ग युगौँदेखी रहि आएको सुमधुर सम्बन्धलाई तिक्ततापुर्ण बनाउनेछ । हाम्रो छिमेकी देशहरुसङ्गको राजनितिक सम्बन्धमा उसले हस्तक्षेप गर्ने मनसाय लिएको प्रष्ट छ । देशभरी हुन सक्ने उसको कुनै पनि सैन्य गतिबिधीलाई हाम्रो नेपालको कानुन र सुरक्षाकर्र्मीले रोकतोक गर्न नपाइने समेत बुझिन्छ । सच्चा नेपाली देशभक्तहरुले अमेरिकाको बिरोध गरेमा क्रमशस् पाखा लगाउन सक्नेछ । यसपश्चात, अमेरिकाको हितमा हुने गरी अन्य बिबिध कानुनहरु सम्सदबाट सहजै अनुमोदन गराउन सक्ने देखिन्छ । हामी नेपाली जनताको इच्छा आकांक्षाहरुमाथी कुठाराघात हुने देखिन्छ ।
सम्झौतामा भनिए बमोजिम केही मात्रामा रोजगारीको संम्भावनाहरु हुन सक्लान् तर ती अल्पकालीन महत्वका विषय हुन् । परियोजनाका धेरै लगानी स्थानिय उद्धमशिलताहरुमा हुने छैनन् । ती लगानीहरु अमेरीकी, युरोपियन मुलुक र अमेरिका पक्षधर देशहरुका कम्पनीलाई प्रबाहित हुन सक्ने देखिन्छ । यी महङ्गा पुर्बाधारहरुको निर्माण सुसम्पन्न भएको अवस्थामा तीनको सम्रक्षण इत्यादीमा नेपालले बर्षेनी धेरै लगानी गर्नुपर्नेछ । हामीले छिमेकीसङ्ग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न सकेनौ भने इराक, इजिप्ट, अफ्गानिस्तानजस्तै नेपाली भुमी पनि अन्ततस् आतंककारीहरुको क्रिडास्थल बन्ने तथ्य इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ ।
अमेरिकी सहायता नियोग ग्क्ब्क्ष्म् ले पनि एम.सी.सी लाई अमेरिकाको बैदेशिक सहायताको इतिहासमा मार्सल प्लान र प्रोग्रेसिभ एलायन्स पछिको असाध्यै जटिल र आलोचनात्मक कार्यक्रम भनेको छ । एम.सी.सीको तथाकथित सानदार इतिहासको बारेमा सामान्य जानकारी राखौ भने सन् २००४ देखी २०१९ सम्म उसले २९ देशमा ३७ वटा सम्झौता गरेको रहेछ ।
सन् २०१६ मा अमेरिकाले तान्जानियाको जन्जिबारमा भएको चुनाबमा एम.सी.सी परियोजना रद्द हुन सक्ने चेतावनी सहित हस्तछेप गर्ने दुश्साहस गर्यो । ५८ प्रतिशत मत प्राप्त गरी बिजयी भएका तत्कालीन राष्ट्रपति मागाफुलीका बिरुद्द बिपक्षी उम्मेदवारलाई उक्साउन एम.सी.सी मार्फत अमेरिकाकै योजना थियो ।
साथै, फिलिपिन्सका प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति रोडृगो दुत्रेतोले आफ्नो देशभित्र भइरहेका लागु औषधले निम्त्याएको हिंसा आतंक अन्त्यका लागि पहलकदमी लिँदा अमेरिकाले मानव अधिकार हनन भएको गम्भिर आरोप लगाउँदै एम.सी.सी परियोजना रद्द गर्ने धम्की दिएको थियो । सन् २०१९ मा दुत्रेतोको प्रशासनले दोस्रो चरणको अनुदान लिन अस्वीकार गर्यो । एम.सी.सीपरियोजनाले घानाका किसानहरुको हित गर्ने र कृषि उत्पादनको ब्यबसाय प्रवद्र्दन गर्ने बाहनाका साथमा जलविद्युतको छेत्रमा निजिकरण गर्ने प्रस्ताब पेश गरेको थियो तर त्यहाको सरकारले सन् २०१९ मा अमेरिकाको कुत्सित मनसाय बुझेर सम्झौता रद्द गर्यो ।
हालसम्म एम.सी.सी परियोजना स्वीकार गर्ने कमै देशले मात्र नबिकरण गरेका छन् । सन् २०१७ देखी अमेरिकाले रणनितिक महत्वका दक्षिण एशियाका दुई देश नेपाल र श्रृलंकालाई लक्षित गरी एम.सी.सी परियोजना प्रस्ताब गर्यो । श्रृलंकाको सरकारले उक्त अमेरिकी प्रस्ताबलाई ूनया साम्राज्यवादू र सैनिक अखडा स्थापना गर्ने कुत्सित चाहना रहेको भन्दै परियोजना अस्वीकार गर्यो ।
छिमेकी देश र आफनो पनि हितको कामना गर्दै नेपालले बिगतमा गरेका कोशी सम्झौता, महाकाली सन्धीबाट धोका भइरहेकै सन्दर्भमा पुनस् एम सि सि परियोजनाले नेपालको सार्वभौमिकतालाई खलल पुर्याउन सक्ने देखिन्छ । हाम्रो देशलाई बिकास अपरिहार्य छ तर वास्तविक यथार्थता भन्दा पर रहेका एम.सी.सी जस्ता परियोजना भित्राएर हाम्रो भबिष्य सुनिश्चित हुने देखिन्न ।
सम्सदबाट ब्याख्यात्मक घोषणा सहित परियोजनालाई पास गरेको भएतापनि उच्च सतर्कताका साथ एम.सी.सी ले नेपालमा निम्त्याउने नकरात्मक पक्षहरुका बारेमा जनतालाई सचेत बनाउनैपर्छ । हाम्रो आफ्नो कुनै पनि आन्तरिक मामिलामा अमेरिका मात्र नभई अन्य कुनै पनि देशको हस्तछेप असह्य र अस्विकार्य हुनुपर्छ । हामी भुराजनितिक स्वार्थको भुमरीमा फस्नु हुदैन । हामीले पंचशिलको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै विकासका कार्यक्रमहरुमा सर्वप्रथम छिमेकी देश चीन र भारतलाई बराबर साथमा लिएर हिँड्नुको विकल्प छैन । विकास र मित्रताका नाममा आउने जुनसुकै बैदेशिक अनुदान स्वीकार्य छ तर त्यसले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि थोरै पनि आँच आउनु हुँदैन ।
